राज्यातील शेतकऱ्यांना जूनमध्ये कर्जामाफीचा लाभ

महायुती सरकारने सन२०२४च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ३० ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, कृषी, सहकार विभागाचे सचिव तसेच राज्य बँकेचे प्रशासक यांचा समावेश असलेली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीला कर्जमाफीचे निकष आणि शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात सापडू नये यासाठी उपाययोजना सूचविण्यास सांगण्यात आले होते. या समितीने सहा महिने अभ्यास करुन, बैठका घेऊन आपला अहवाल नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे.

शेतकरी आणि सर्वपक्षीय दबावामुळे समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना दोन लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली होती.

परदेशी समितीने कर्जमाफी संदर्भातील अहवालातून सरकारला अल्प आणि दिर्घकालीन उपयायोजना सूचविल्या आहेत. यामध्ये यापूर्वीच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचेच निकष नव्या पुण्यश्वोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेसाठी निश्चित करण्यात आले असून दोन लाखापर्यंतचे थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार आहे. तर दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांने दोन लाखाच्या वरचे कर्ज शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतरच त्याचे दोन लाखांचे कर्ज सरकार भरेल. तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.

राज्यातील तब्बल ५२लाख ८० हजार शेतकऱ्यांनी हजारो कोटींचे पीक कर्ज भरलेले नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेच्या निकषानुसार सुमारे ३५-४० लाख शेतकरी या योजनेत पात्र ठरतील, त्यापोटी सरकारवर सुमारे २२ ते २५ हजार कोटींचा आर्थिक भार येईल. राज्यात यंदा अपूरा पाऊस पडण्याचा तसेच संभाव्य दुष्काळचा इशारा हवामान विभागाने दिल्याचा पार्श्वभूमीवर कर्जाच्या जोखडात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमाफीबाबतच्या परदेशी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र राज्यात विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्याने सरकरची कर्जमाफी आचारसंहितेमध्ये अडकली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगास पत्र पाठवून कर्जमाफीची मदत वाटपास आचारसंहितेमधून सूट देण्याची विनंती केली आहे.

विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी राज्याच्या बहुतांश भागात आचारसंहिता लागू आहे. मात्र पुण्यश्वोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफीची घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पात केली असून या योजनेचे निकषही जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेचेे लाभार्थी शेतकरी असून विधान परिषद निवडणुकीत ते मतदार नाहीत. पावसाळ्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देणे गरजेचे असून त्यासाठी आचारसंहितेमधून सूट द्यावी अशी विनंती सरकारने या पत्रातून केल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.

आयोगाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

निवडणूक आयोगाकडून परवानगी मिळताच कर्जमाफीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडला जाणार असून त्यानंतर शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरु केली जाणार असल्याचे समजते. मान्सून सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देऊन नव्या शेती हंगामासाठी सज्ज करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युती सरकारच्या काळात सन २०१७मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात आले होते. या योजनेत पात्र ठरलेल्या ५० लाख ६० हजार शेतकऱ्यांपैकी ४४ लाख ४ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र या योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या ६ लाख ५६ लाख शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. या योजनेपोटी सरकारला १८ हजार ५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागला होता. तर उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जाहीर करण्यात आलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत दोन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात आले होते. यानुसार ३२ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना २० हजार ५०० कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या योजनेची व्याप्ती वाढवून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १४ लाख २८ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार २०० कोटींचा लाभ देण्यात आला होता.