मुंबई : शहरी आणि ग्रामीण भागांतील लहान अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. कर्ज वितरण आणि प्रशिक्षणामध्ये देशात पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. देशात १,५९,१२९ प्रकल्पांना बँकेमार्फत प्रत्यक्ष कर्ज वितरण झाले आहे. त्यात महाराष्ट्र २५,३३१ प्रकल्पांसह आघाडीवर आहे. बिहार दुसऱ्या तर, उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमाकांवर आहे.
देशातील लहान अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळावी. शेतीमालावर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया व्हावी, जेणेकरून काढणी पश्चात नुकसान कमी होईल. मूल्य साखळी तयार होऊन शेतकरी आणि प्रक्रियादारांना जास्तीचा नफा मिळावा म्हणून देशात पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेची सुरूवात जून २०२० मध्ये करण्यात आली होती. आजपर्यंत देशात १,५९,१२९ प्रकल्पांना बँकेमार्फत प्रत्यक्ष कर्ज वितरण झाले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील २५,३३१ प्रकल्पांना एकूण १,९८२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. बिहार २१,८३८ प्रकल्पांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर उत्तर प्रदेश २१,७२९ प्रकल्पांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे
योजने अंतर्गत प्रक्रिया उद्योजकांना प्रशिक्षण दिले जाते. देशांमध्ये आतापर्यंत १,६१,२७४ जणांना प्रशिक्षण दिले असून, त्यात महाराष्ट्र राज्य ४२,४२० प्रशिक्षणार्थींसह पहिल्या क्रमांकावर आहे तर १७,३२२ प्रशिक्षणार्थींसह तेलंगणा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सामूहिक पायाभूत सुविधा या घटका अंतर्गत देशात एकूण १३४ प्रस्ताव मंजूर असून, त्यापैकी महाराष्ट्रात ७२ प्रस्तावांना मंजुरी मिळवून राज्याने आघाडी घेतली आहे. बिहारमध्ये केवळ एक प्रस्ताव मंजूर आहे.
प्रकल्प मंजुरीच्या निकषाचा विचार करता, २०२५-२६ मध्ये देशात आतापर्यंत १,९३,५१७ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत एकूण ३०,४४८ प्रकल्पांना मंजुरी मिळालेली आहे. बिहार ३१,५१५ प्रकल्प मंजुरीसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेश २४,७९१ प्रकल्प मंजुरीसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.
यंदा कोल्हापूर जिल्ह्याची आघाडी
राज्यात २०२५-२६ मध्ये एकूण ६,५८२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, कोल्हापूर जिल्हा ४३२ प्रकल्प मंजुरीसह पहिल्या स्थानावर आहे. दिलेल्या लक्षांक ४१५ च्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्याने १०४ टक्के काम केले आहे. त्या खालोखाल अमरावती जिल्ह्यामध्ये ४१५ लक्षांक असताना ३६४ प्रकल्प मंजुरीसह ८८ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. बँकेकडे मंजुरीसाठी राज्यातील ५,६६१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. चालू वर्षी या योजनेत राज्यात २६२.१० कोटी रुपयांचे अनुदान खर्च झाले आहे.
तरुण बेरोजगार उद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद
पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेला राज्यातील तरुण बेरोजगार उद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुणांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालायाशी संपर्क साधावा, अशी माहिती कृषी विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
