‘बालसंगोपन’ साठी ६० कोटींचा निधी, वर्षांपासून रखडलेले अनुदान मिळणार!

महाराष्ट्र राज्यात शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातील सुमारे १.५ लाख बालके योजनेचे पात्र लाभार्थी आहेत. सन २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल महिन्यापासून योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळालेला नाही. अहिल्यानगर जिल्ह्यात या योजनेचे सुमारे १७ हजार लाभार्थी आहेत. बालसंगोपन योजनेअंतर्गत या लाभार्थ्यांना दरमहा २२५० रुपयांचे अनुदान मिळते. योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने अनुदान उपलब्ध करून द्यावे यासाठी या क्षेत्रात काम करणारे साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, राज्य समन्वयक व मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांच्यासह समितीचे राज्यभरातील समन्वयक पदाधिकारी व इतर कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्यास अखेर काही प्रमाणात यश आले.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावरच आता बालसंगोपन योजनेसाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. भाऊ एकल महिला समितीने मुख्यमंत्री, विविध मंत्री, आमदार तसेच मंत्रालय पातळीवर यासाठी पत्रव्यवहार करत सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.

गेल्या वर्षभरापासून योजनेचे अनुदान मिळत नसल्यामुळे लाभार्थी एकल महिला व त्यांच्या लेकरांचे हाल होत असल्याकडे समितीने निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले होते. त्यांची दखल घेत पालकमंत्री विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजने योजनेतील अडचणी निदर्शनास आणून देत लाभार्थ्यांसाठी लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. तसेच जिल्हा व तहसीलदार स्तरावरील समितीच्या बैठकीतून लक्ष वेधण्यात आले होते.

त्यानुसार वित्त विभागाने महिला व बाल विकास विभागास क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे रखडलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी नुकताच वित्त विभागाने महिला व बाल विकास विभागास वितरित केला आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ‘डीबीटी’ प्रणालीद्वारे लाभ जमा करण्यात येणार असल्याचे समितीचे समन्वयक साळवे यांनी सांगितले.