मुंबई : जन्माचा दाखला असो वा मृत्यूचा, कोणतीही शासकीय सेवा सरकारने विहित केलेल्या कालावधीत मिळाली नाही, तर आता नागरिकांना अपील करण्यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. यासाठी ‘स्वयंचलित ऑनलाईन अपील प्रणाली’ (ऑटो अपील सिस्टीम) सुरू करण्याचा प्रस्ताव ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगा’ने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.
या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास, मुदत संपताच कसूरदार अधिकाऱ्याविरोधात वरिष्ठ पातळीवर प्रथम अपील दाखल होईल. प्रशासकीय स्तरावरील ‘चिरीमिरी’ संस्कृतीला धक्का देणाऱ्या व सेवा हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवणाऱ्या या क्रांतिकारक निर्णयामुळे नागरिकांना सरकारी सेवा मिळवण्यासोबतच, वेळेत काम न झाल्यास घरबसल्या दाद मागणेही सोपे होणार आहे.
सध्या राज्यातील ४० हून अधिक विभागातील सुमारे १,२१२ इतक्या सेवा या कायद्याखाली अधिसूचित असून सुमारे एक हजार सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. आपले सरकार या पोर्टल किंवा अॅपवर या सेवा ऑनलाईन मिळविता येतात. गेल्या १० वर्षात सरासरी प्रतिवर्षी २.५ कोटी अर्ज या कायद्याखाली निकाली काढून सेवा देण्यात आली आहे.
नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि निश्चित कालमर्यादेत सरकारी सेवा मिळाव्यात, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकाराने राज्यात २८ एप्रिल २०१५ पासून ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम’ लागू करण्यात आला आहे. यानुसार, एखादी अधिसूचित सेवा मुदतीत मिळाली नाही किंवा ती विनाकारण नाकारली गेल्यास, नागरिकांना पहिल्या आणि दुसऱ्या अपीलासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धाव घ्यावी लागते. त्यानंतरही सेवा न मिळाल्यास, तिसरे अपील थेट ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगा’कडे करावे लागते. मात्र, आता आयोगाकडून प्रस्तावित स्वयंचलित अपील प्रणाली मान्य झाल्यास नागरिकांना पहिले अपील दाखल करण्यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
“आयोगाच्या प्रस्तावाला सरकारची मान्यता मिळाल्यास सरकारी सेवा देण्याची मुदत संपताच ही संगणकीय ऑटो अपील प्रणाली स्वतःहून सक्रिय होईल. त्यामुळे नागरिकाला अर्ज न करताच प्रथम अपीलाची प्रक्रिया सुरू होऊन, विलंबाची बाब थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येईल. या नव्या व्यवस्थेमुळे सेवा वितरणातील दिरंगाईला आळा बसेलच, शिवाय विलंबासाठी कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे अधिक गतिमान होणार आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये यामुळे उत्तरदायित्व वाढेल आणि लहानमोठ्या सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता येईल,” असा विश्वास माजी सनदी अधिकारी तथा राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला. महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख, समन्वय व नियंत्रण ठेवण्यासोबतच शासनास सेवांमध्ये सुधारणा सुचवण्याची जबाबदारीही आयोगावर आहे.
अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण
“पुढील टप्प्यात सेवांच्या सुसूत्रीकरणावर भर दिला जाईल. परस्परांशी जोडलेल्या सेवांची एकत्र गुंफण करण्यात येत असून ज्यामुळे नागरिकांना सेवांसाठी अर्ज करणे सोपे होईल,” अशी माहिती मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दिली.
‘आपले सरकार पोर्टल’ची सुधारित आवृत्ती
लवकरच ‘आपले सरकार पोर्टल’च्या सुधारित आवृत्ती (२.०) आणण्याचे नियोजन आहे. त्या अंतर्गत कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा (एआय) वापर करून कोणती कागदपत्रे लागतील, दिलेली कागदपत्रे योग्य आहेत का, हे अर्जदाराला अर्ज भरतानाच सांगितले जाईल. भ्रमणध्वनीवरील उपयोजनाद्वारे (मोबाईल ॲप्लिकेशन) घरबसल्या सेवा मिळवण्यासोबतच अर्जाच्या स्थितीवर नजर ठेवता येईल. पुढील टप्प्यात कामातील दिरंगाईची नोंद घेणे, वरिष्ठ पातळीवर दाद मागणे आणि कसूरदार अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे, ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक गतिमान व स्वयंचलित करण्यात येणार आहे.
या कायद्याच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत तब्बल २१ कोटी नागरिकांचे अर्ज यशस्वीरीत्या निकाली काढण्यात आले आल्याची माहिती माजी राज्य सेवा हक्क आयुक्त आणि विशेष कार्य अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी दिली.
महत्त्वाच्या सेवा
जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर दाखला, सात बारा, आठ-अ, अल्पभूधारक शेतकरी, जन्माचा, मृत्यूचा दाखला, विवाह नोंदणी, मालमत्ता कर आकारणी, थकबाकी नसलेले प्रमाणपत्र, नवीन नळ जोडणी, इमारत बांधकाम नकाशा मंजुरी, नवीन वाहन, वाहन परवाना, चारित्र्य प्रमाणपत्र, अपंगत्त्व, संजय गांधी निराधार योजना लाभ, नवीन शिधापत्रिका, श्रावणबाळ सेवा इत्यादी.
