‘चांद्यापासून बांद्या’पर्यंतची माहिती एकाच क्लिकवर! ऑनलाईन माहिती अधिकार संकेतस्थळाची व्याप्ती वाढणार; विभागीय कार्यालये, महामंडळांची माहितीही एकाच पोर्टलवर

सध्याच्या माहिती अधिकार संकेतस्थळावर केवळ मंत्रालयीन विभाग, पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी अशा निवडक २१५ विभागांची माहिती मिळविण्याकरिता अर्ज करता येतो. पोर्टलच्या मर्यादित सर्व्हर क्षमतेमुळे राज्यातील उर्वरित क्षेत्रीय कार्यालयांचा त्यावर समावेश करता येत नव्हता. परंतु, आता हे पोर्टल अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. त्याच्या व्यवस्थापन आणि समन्वयाकरिता प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष कार्यरत करण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व क्षेत्रीय, कार्यालये, महामंडळे, विभागांअतर्गत येणारी कार्यालये यांचा टप्प्याटप्प्याने पोर्टलवर समावेश केला जाईल.

राज्यभरातील सर्व कार्यालये ऑनलाईन माहितीचा अधिकार या पोर्टलवर येणार असल्याने वापरकर्त्यास ज्या कार्यालयात माहिती अधिकार अर्ज करावयाचा आहे, ते कार्यालय या पोर्टलवर शोधता येईल.

संकेतस्थळाची व्याप्ती वाढल्याने सरकारशी संबंधित कुठल्याही विभागाची माहिती एका संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. उदा.गृहनिर्माण विभागाअंतर्गत म्हाडा, एसआरए अशी विविध कार्यालये आहेत. संबंधित कार्यालयातून माहिती घ्यावयाची असल्यास ती या एकाच संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मिळविणे शक्य होईल. याच पोर्टलवर संबंधित कार्यालयाच्या नोडल अधिकाऱ्यांचीही नोंद असेल. या अधिकाऱ्याला आपल्या कार्यालयात येणारे अर्ज किती, त्यातील निकाली किती लागले, किती प्रलंबित आहेत, याची माहिती घेता येणे शक्य होणार आहे.

…पण माहिती मिळणार का?

अजुनही अनेक कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज सादर करावे लागतात. सर्व विभागांकरिता एकच संकेतस्थळ झाल्यास माहिती अधिकाराखाली अर्ज करणे सोपे होईल. ऑनलाईन अर्ज केल्यास त्याची नोंदणी होते. आणि अर्जाचा पाठपुरावा करणे सोपे होते. परंतु, अर्ज केल्यानंतर माहिती मिळणार का, असा प्रश्न आहे. सध्या सरकारी कार्यालयांकडून माहिती अधिकाराची सर्रास पायमल्ली सुरू आहे. राज्य माहिती आयोगाकडेही याची तड लागत नाही. त्यामुळे प्रशासनाला खरोखरीच कारभार पारदर्शक करायचा असेल, तर माहिती अधिकाराचा अर्ज करणाऱ्यांना तातडीने आणि सहजपणे माहिती उपलब्ध करून द्यावी. – जितेंद्र घाटगे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.