महाराष्ट्रातील आद्य साहित्य संस्था असा लौकिक असलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या भाळी शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी आली खरी. पण, हे शिवधनुष्य पेलण्यास सध्याचे पदाधिकारी पुरेसे सक्षम आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा, असे चित्र गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून दिसते. ‘अहंकाराचा वारा न लागो राजसा’ अशा संतवचनाचा विसर रंगभूमीवर ‘संत’ साकारणाऱ्या कलाकारासह प्रमुख तीन पदाधिकाऱ्यांना पडला की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कार्यकारिणीतील सभासद प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर अविश्वास व्यक्त करतात, तरीही संवादाची दारे किलकिली होत नाहीत, ही त्रुटी लवकर दूर झाली नाही, तर त्याचा परिणाम केवळ महाराष्ट्र साहित्य परिषदेवरच नाही तर अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या कारभारावरही होऊ शकतो, याची जाणीव अजूनही होत नाही असे म्हणण्यास वाव आहे. करोनाची सबब पुढे करून गेल्या कार्यकारिणीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये पाच वर्षांची मुदतवाढ घेतल्याने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक दहा वर्षांनी झाली. करपू नये म्हणून मतदारांनी भाकरी फिरवल्याने तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांपुढे ‘संघशक्ती’चे तगडे आव्हान उभे राहिले. इतकेच नव्हे, तर परिषदेमध्ये सत्ता परिवर्तन झाले. सोन्याचा चमचा मिळाला आणि घास भरवला गेला, तरी तो चावण्याचे कष्ट घेतले पाहिजेत. संस्थात्मक कामकाजाचा अनुभव नसलेल्या पदाधिकाऱ्यांना यापूर्वी साहित्य महामंडळावर कामाचा अनुभव असलेल्या स्थानिक कार्यवाहाने दिलेल्या सूचना आणि घटनेनुसार कामकाजाचा आग्रह काही केल्या रूचेना. त्याची परिणती सहा महिन्यांतच आधी उडणाऱ्या खटक्यांचे रूपांतर दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटण्यात झाले. कार्यकारिणी सदस्यांच्या उठावातून सहा महिन्यांतच सत्ताबदलाचे वारे वाहू लागले की काय, असा प्रश्न शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला जेमतेम तीन महिने उरले असताना उपस्थित झाला आहे.
परिषदेतील सत्ताधारी परिवर्तन आघाडीचा पराभव करून साहित्य संवर्धन आघाडी १५ मार्च रोजी सत्तेत आली. एक एप्रिलपासून कारभार सुरू झाला आणि सहा महिन्यांतच कार्यकारिणीतील नाराज सदस्यांनी संस्थेच्या प्रमुखांना कोंडीत पकडले. अध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह आणि कोषाध्यक्ष या तिघांवर अविश्वास ठराव दाखल झाल्यामुळे या पदांचा निर्णय आता विश्वस्तांच्या न्यायालयात गेला आहे. साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीत साहित्य संवर्धन आघाडीकडून अध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह आणि कोषाध्यक्ष, तसेच सातपैकी चार स्थानिक कार्यवाह विजयी झाले. परिवर्तन आघाडीकडून तीन स्थानिक कार्यवाह आणि २१ जिल्हा प्रतिनिधी विजयी झाले. सहा महिन्यांनी यातील नाराज सदस्य प्रमुख तीन पदाधिकाऱ्यांविरोधात एकत्र आल्याचे स्पष्ट झाले. या नव्या आघाडीमुळे परिषदेतील सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
‘संस्थेचा कारभार पारदर्शी आणि कायदेशीर करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह स्वाती महाळंक आणि कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांच्यावर आहे. संस्थेच्या घटनेचे आणि प्रचलित कायद्याचे पालन करण्याची त्यांच्यावर घटनात्मक जबाबदारी आहे. मात्र, असे असतानाही, मुख्य पदाधिकारी घटनेचा अवमान करीत काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांचे काम बेकायदा असून, त्याचा संस्थेच्या अस्तित्वावरच परिणाम होत आहे. ही बाब लक्षात आल्यावर, वेळोवेळी मुख्य पदाधिकाऱ्यांना तोंडी आणि लेखी सूचना करून सावध करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर, २७ ऑक्टोबर रोजी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीच्या सुरुवातीला, तिन्ही मुख्य पदाधिकाऱ्यांवर अविश्वास ठराव दाखल केला,’ अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध बंडखोरीचे अस्त्र उपसणाऱ्या कार्यकारिणी सदस्यांनी घेतली आहे.
‘पदाधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास ठराव मांडायचा झाल्यास कार्यकारी मंडळाने तो दोन तृतीयांश बहुमताने व्यक्त केला पाहिजे,’ असे परिषदेच्या घटनेत म्हटले आहे. ३० जणांच्या कार्यकारी मंडळात २१ जणांनी अविश्वास ठरावावर स्वाक्षरी केल्याने बहुमत या सदस्यांकडे असून, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे पद धोक्यात असल्याचे मानले जाते. मात्र, आधी स्वाक्षरी केलेले धुळे जिल्हा प्रतिनिधी संजीव गिरासे यांनी, ‘पत्रात काय लिहिले आहे, हे मला माहीत नसल्याने स्वाक्षरी मागे घेत आहे,’ असे पत्र विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे. ‘अविश्वास ठरावाच्या कार्यवाहीपूर्वी संबंधित पदाधिकाऱ्याला बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना देऊन कार्यकारी मंडळाच्या सभेत ती मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. अविश्वास ठराव कार्यकारी मंडळात (दोन तृतीयांश) बहुमताने मंजूर झाल्यास तसे संबंधित व्यक्तीस प्रमुख कार्यवाहाने कळवावे. त्यानंतर तो पदाधिकारी पदापासून मुक्त झाल्याचे समजण्यात येईल,’ असे घटनेत म्हटले आहे.
‘अध्यक्षांसह सर्व, यांच्यापैकी कोणतेही पद रिक्त झाल्यास उर्वरित मुदतीसाठी कार्यकारी मंडळ, सभेत नव्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील. कार्यकारी मंडळ रिक्त जागेवर उर्वरित मुदतीसाठी संबंधित वर्गातील सभासदाची बहुमताने नियुक्ती करू शकतात,’ अशी तरतूद घटनेत असल्याने स्थानिक कार्यवाह आणि जिल्हा प्रतिनिधी यापैकी तिघे वरच्या पदांवर जाऊ शकतात. स्थानिक कार्यवाह पदांवरील रिक्त जागांवर स्वीकृत निवड करता येते. घटनेनुसार तांत्रिक बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेता येणार नाही, ही बाब स्थानिक कार्यवाह सुनील महाजन आणि अंजली कुलकर्णी यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे आधी ठरलेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा स्थगित करण्याची वेळ आली. त्याचप्रमाणे नांदी संमेलनांचे नियोजन, पदाधिकाऱ्यांच्याच कार्यक्रमांचा आग्रह, आयोजनातून स्थानिक शाखांना डावलणे, जिल्हा, तसेच शाखांच्या पदाधिकाऱ्यांना मिळणारी कस्पटासमान वागणूक, या मुद्द्यांवरूनही माणसे दुखावली गेली. संस्थात्मक काम करताना डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर ठेवायची असते, हे सूत्रच पदाधिकाऱ्यांच्या गावी नव्हते. अहंकार दुखावला गेल्याच्या भावनेतून नाराज झालेल्या प्रमुख कार्यवाहांनी महाजन यांना नोटीस बजावली. कार्यकारिणीच्या कामकाजाचा अंतर्गत भाग असलेली ही नोटीस संबंधित व्यक्तीला मिळण्याआधी समाजमाध्यमावर प्रसारित झाली. त्यातून खटक्यांचे रूपांतर वादविवाद आणि आरोप-प्रत्याराेपांमध्ये झाले. या संदर्भात हस्तक्षेप करणार का, अशी विचारणा केली असता, ‘दोन्ही पदाधिकारी सुजाण असून, ते संवादातून मार्ग काढतील,’ असा पवित्रा घेऊन, परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण यांनी एक प्रकारे या वादापासून स्वत:ला अलिप्त ठेवले. दोन्ही बाजूंकडून आरोपांच्या फैरी झडत असूनही व्यक्तिगत अहंकाराला कुरवाळत बसलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेतून सव्वाशे वर्षांची परंपरा असलेल्या साहित्य संस्थेची बदनामी होत आहे, ही बाब ध्यानात येत असूनही कोणी नमते घ्यायचे यावरून आता मानापमान नाट्य होत असेल, तर ते दुर्दैवीच.
vidyadhar.kulkarni@expressindia.com
