मुंबई : राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू आहेत. भत्ता वाढीबाबत संबंधित संस्थांसोबत बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली.
केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागामार्फत देशभरात २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षात सांगली, नागपूर, अहिल्यानगर, सोलापूर, नाशिक, बीड, सिंधुदुर्ग आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा एकूण ८ मान्यताप्राप्त शाळा महाराष्ट्रात आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. अनुसूचित जाती- जमाती, विभक्त जाती व भटक्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी १५ हजार रुपये सामाजिक न्याय विभागाकडून दिले जातात. परंतु हे शिक्षण खर्चिक असून वार्षिक फी १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यात वाढ करावी, अशी मागणी शिवाजीराव गर्जे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून परिषदेत केली.
सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा निर्वाह भत्त्यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव सादर केल्यानंतर दिला जातो. सध्या राज्यातील काही शाळांकडून अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहे. तर ज्यांचे प्रस्ताव आले त्या शाळांना भत्त्याचे वितरण पूर्ण केले आहे. तसेच शिष्यवृत्ती भत्ता १५ हजार वरून ५० हजार पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. सन २०२५-२६ वर्षासाठी या योजनेसाठी ७.१५ कोटींची तरतूद केली असून पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
