मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड या धर्तीवर उपवर्गीकरणाच्या अनुषंगाने निवेदन किंवा अर्ज सादर करण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली सोमवारी दिली.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त एक सदस्यीय समितीने दिनांक १६ मार्च २०२६ रोजी अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालावर आक्षेप, मते व निवेदन मागविणे तसेच त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी शासन निर्णय १० एप्रिल २०२६ अन्वये राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीसमोर मते, आक्षेप इच्छुकांना ई-मेलद्वारे नोंदणी करण्याकरिता यापूर्वी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र ही मुदत अत्यंत अल्प असल्याची टीका मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्यानुसार, संबंधितांना आपले आक्षेप किंवा मते सादर करण्यासाठीची अंतिम मुदत आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत ज्यांना अर्ज, निवेदने द्यावयाची आहेत, अशा इच्छुकांनी dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केले आहे.
सरकारला सवाल :
न्या. बदर यांचा अहवाल सार्वजनिक न करता निवेदने व अर्ज कसे काय मागवता? असा प्रश्न आंबेडकरी विचारवंतांनी राज्य शासनाला केला आहे. अनुसूचित जातीमध्ये संवर्गामध्ये ५९ जाती आहेत, त्या जातीच्या लोकसंख्येची शासनाकडे आकडेवारी नाही. मग, शासन कशाच्या आधारावर अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करु पाहते? असा सवाल आंबेडकरी चळवळीतून विचारला जातो आहे.
फूट पाडण्याचा आरोप :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने अनुसूचित जातीच्या अरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत अभ्यास अहवाल २०२३ मध्ये राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्या अहवालाच्या आधारे शासन उपवर्गीकरण करू इच्छित आहे. मात्र हा अहवाल मातंग समाजातील कार्यकर्त्यांनी तयार केला आहे. सरकारला अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडून भांडणे लावायची आहेत, असा आरोप आंबेडकरी चळवळीतून होत आहे.
