मुंबई – राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजन योजनेबाबत अनेक तक्रारी येत असताना आता हिरवा वाटाणा पुरवठ्याऐवजी साधा वाटाणा देण्यात आल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मुलांच्याच्या आरोग्याशी खेळण्याविषयीच्या या तक्रारींची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भूसे यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानंतर शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या समितीला चौकशीसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात हिरवा वाटाणा ऐवजी साधा वाटाणा देण्यात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावर सभागृहात चर्चा सुरू असताना संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी शिक्षण मंत्री दादा भूसे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीत शिक्षण संचालक (माध्यमिक), आयुक्त शिक्षण कार्यालयातील सह/उपसंचालक तसेच शालेय शिक्षण विभागातील उपसचिव (विद्यार्थी विकास) यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ही समिती तक्रारी प्राप्त झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये तपासणी करणार असून आवश्यकतेनुसार इतर जिल्ह्यांमध्येही चौकशी केली जाणार आहे. जिल्हानिहाय पुरवठादारांकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची पडताळणी, ई-निविदा प्रक्रियेदरम्यान सादर नमुन्यांची तपासणी, एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाळांच्या अहवालांचा अभ्यास तसेच प्रत्यक्षात पुरवठा झालेला वाटाणा मंजूर नमुन्यांप्रमाणे होता की नाही, याची छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. याशिवाय हिरवा वाटाणा न पुरवता साधा वाटाणा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांना देयके अदा झाली आहेत का, याचाही तपास केला जाणार आहे. चौकशीनंतर दोषींवर कारवाईबाबत समिती शासनाला शिफारसी सादर करणार आहे. समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांचा असणार आहे.