मुंबई : राज्य सरकारने कृषी कर्जमाफीसाठी स्थापन केलेल्या प्रवीणसिंह परदेशी समितीचा अहवाल आल्यानंतरच कर्जमाफीचे निकष निश्चित केले जातील. समितीने शिफारस केल्यास कृषी कर्जांचे पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. त्यामुळे कर्ज पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की, नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
शशिकांत शिंदे, सदाशिव खोत, प्रविण दरेकर आदींनी या बाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या पंधरा दिवसांत कर्ज पुनर्गठनासाठी अर्ज करून शेतकरी कर्ज भरतात. शेतकऱ्यांकडून मागणी केली तरच कर्ज पुनर्गठन केले जाते. यंदा कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांचे अर्ज आलेले नाहीत. राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२५ अखेरपर्यंत थकीत असलेल्या कर्जदारांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. पण, कर्जमाफी योजनेचे निकष प्रविणसिंह परदेशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर निश्चित केले जातील. कर्ज पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ द्यावी, अशी समितीने शिफारस केली तर निश्चितपणे संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
कर्जमाफी योजनेच्या मुख्य अटी- शर्ती काय
महाराष्ट्र सरकारने चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करणे, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणे आहे. पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ केले जाईल. कर्ज नियमित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी AgriStack अॅग्रीस्टॅक ॲपवर आपली नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. ही नोंदणी न केल्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
