महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार! एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी धोरण; महिला व बालविकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, कायदेविषयक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करण्याच्या गरजेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात एकल महिलांच्या कल्याणाकरिता सुयोग्य धोरण निश्चित करण्याचे जाहीर केले होते. त्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले गेले असून महिला व बाल विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. धोरण ठरविताना या विषयावर काम केलेल्या संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशीही चर्चा केली जाणार आहे.

२०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ५४ लाख एकल महिला होत्या. कोविडनंतर अशा महिलांची संख्या किमान ७० ते ७५ लाखांवर गेल्याचा अंदाज आहे. अनेकदा परिस्थितीमुळे एकटे राहाव्या लागणाऱ्या या महिलांचे शिक्षण मर्यादित असते. बालविवाहामुळे कमी वयात मुले होतात. बरेचदा त्यांना मालमत्तेत अधिकार दिला जात नाही. घटस्फोट झाला तर पोटगी मिळत नाही. मिळाली तरी ती पुरेशी नसते. नोकरीवर जायचे म्हटले तर मुलांकडे पाहणार कोण, असे नाना प्रश्न भेडसावत असतात. कोविडनंतर या प्रश्नाची भयावहता वाढली आहे.

राज्यात साऊ एकल महिला समितीच्या माध्यमातून माजी शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करत एकल महिलांचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्यास सुरूवात केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानसारख्या सामाजिक, शैक्षणिक विषयात काम करणाऱ्या संस्थेने एकल महिलांचा धोरणाचे प्रारूपही तयार केले होते. विविध माध्यमातून एकल महिलांचे प्रश्न ऐरणीवर येत असताना, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी संबंधितांची बैठक घेत हा प्रश्न समजून घेतला. त्यानंतर विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे आणि राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी या विषयावर बैठका घेत सूचना केल्या आणि या धोरणाला गती आली.

राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये सध्या एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालाचे विश्लेषण करून राज्यात व्यापक महिला धोरण तयार केले जाईल. स्वतंत्र धोरणामुळे प्रशासनाच्या स्तरावरही एकल महिलांच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलपणे पाहण्याचा दृष्टीकोन विकसित होईल, अशी अपेक्षा समितीवरील निमंत्रित सदस्य हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.

समितीवरील जबाबदारी

• महिलांकरिता असलेल्या विविध विभागांच्या योजनांचे एकत्रिकरण करून एक खिडकी पद्धतीने त्या महिलांपर्यंत विनासायास पोहोचविणे
• या योजनांमध्ये त्रुटी असल्यास दूर करणे
• गरज असल्यास नव्या योजना आखणे