आदर्श अंगणवाडी योजनेचे अपयश; सत्ताधारी आमदारांचा सरकारला आहेर
मुंबई : महिला व बालकल्याण विभागाकडून राबविण्यात येणारी ‘आदर्श अंगणवाडी’ (स्मार्ट अंगणवाडी) योजना सपशेल फोल ठरली आहे. जीर्ण झालेल्या इमारती, पोषण आहारातील कंत्राटदारांचे रॅकेट, यामुळे निकृष्ट आहार, दुर्गंधीयुक्त खिचडी यामुळे अंगणवाड्यांत विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. या योजनेचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत परीक्षण करण्यात यावे अशी मागणी सत्ताधारी आमदारांकडूनच विधान परिषदेत करण्यात आली. सत्ताधारी आमदारांनीच सरकारला घरचा आहेर दिल्याने निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून योजना अधिक सक्षम करण्याचे आश्वासन महिला व बाल कल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांना द्यावे लागले.
महिला व बालविकास विभागाने राज्यातील ५४६९ अंगणवाड्यासाठी स्मार्ट खरेदीसाठी ९० कोटी रुपयांचा करार केला आहे. या खरेदीच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याबाबत भाजप आमदार उमा खापरे यांनी तारांकित प्रश्न मांडला. आदर्श अंगणवाडी योजनेंतर्गत स्वमालकीच्या अंगणवाड्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या साहित्यात ई-लर्निंग टीव्ही, पेन ड्राइव्ह, स्वच्छ भारतचे किट, वॉटर प्युरिफायर, हस्त प्रक्षालनासाठी साबण, अंगणवाडीची रंगरंगोटी, इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती आणि स्वयंपाकघराचे आधुनिकीकरण यांचा समावेश आहे.
अंगणवाड्यांच्या भिंती पावसामुळे खराब झाल्या आहेत, इमारतींची अवस्था वाईट आहे. आहार निकृ्ष्ट दर्जाचा पुरवला जात असून खिचडीच्या तांदळाला उग्र वास येत आहे. अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमतामुळे अंगणवाडीतील मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचा आरोप चित्रा वाघ यांनी केला. प्रविण दरेकर यांनी देखील अंगणवाड्यातील सद्यस्थितीवर बोट ठेवले. डिजिटल योजनेचा उद्देश चांगला असताना, योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. इलेक्ट्रिक स्मार्ट किटची योग्य काळजी घेण्यासाठी व्यवस्था नाही. त्रयस्थ संस्थेकडून अभ्यास करून त्याचा अहवाल सभागृहात सादर करावा, अशी मागणी सत्ताधारी आमदारांकडून यावेळी करण्यात आली.
सर्वेक्षण करून सुधारणा करणार – आदिती तटकरे
देशात प्रथमच राज्य सरकारने आदर्श अंगणवाडी योजना सुरू केली. राज्यात सध्या १ लाख १० हजारांपेंक्षा जास्त अंगणवाड्या आहेत. पैकी २४ हजार ७०० हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट वितरीत केले आहेत. भाडे तत्वावरील अंगणवाड्यांची दिर्घकालीन शाश्वती नसल्याने किट दिले जात नाहीत; परंतु दरवर्षी ५ हजार अंगणवाड्यांना किट दिले जाते. ९० कोटींची यासाठी तरतूद केली आहे. राज्यातील नादुरुस्त अंगणवाड्यांच्या बांधकामांसाठी ८ लाखांचा निधी दिला जातो.
आदिवासी भागांसाठी १२ लाखांचा निधी आता १५ लाख इतका केला आहे. अंगणवाड्यांच्या बांधकामाची काळजी जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात येते. तरीही याबाबत सर्वंकष सर्वेक्षण करून आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील, असे आश्वासन मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. स्मार्ट किटसाठी तीन वर्षांची निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. नव्याने निवदा काढण्यासाठी किमान ५ महिन्यांचा कालावधी लागतो. यंदाही तीन वर्षाकरिता निविदा काढली आहे. दरवर्षी पाच महिने निविदा प्रक्रियेत घालवले तर अंगणवाड्यांना साहित्य पोहचवण्यावर परिणाम होईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. तसेच पालघर जिल्ह्यातील अंगणवाडीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या ३ टक्के राखीव निधीतून नवीन बांधकामाला प्राधान्य दिले जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
