अहिल्यानगर: निराधार लाभार्थ्यांना हयातीचे दाखले सादर करण्यासाठी होणारी हेळसांड लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आधार आधारित डिजिटल हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रस्तावास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता निराधारांना ‘बेनिफिशरी सत्यापन ॲपद्वारे’ घरबसल्या स्वतःचा हयातीचा दाखला उपलब्ध होणार आहे.
राज्यपुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ राज्यसेवा निवृत्तीवेतन योजना, त्याचबरोबर केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन अशा विविध सामाजिक विशेष सहाय्यातून राबवल्या जातात. जिल्ह्यात या योजनांचे १ लाख ९७ हजार १३५ लाभार्थी आहेत तर राज्यात लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे ५० लाखांवर आहे. त्यांना आधार आधारीत डिजिटल हयात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ‘बेनिफिशरी सत्यापन ॲप’चा उपयोग होणार आहे.
या लाभार्थ्यांना दरवर्षी १ एप्रिल ते ३० जून दरम्यान हयातीची दाखले सादर करावे लागतात. त्याशिवाय त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. निराधार, अपंगांना यासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते तसेच त्यांची हेळसांड होते. वेळ व पैसाही खर्च होतो. हे लक्षात घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे, तहसीलदार विशाल नाईकवाडे व योजनेचे जिल्हा समन्वयक तथा तांत्रिक अधिकारी रवींद्र धावटे यांनी आधार आधारित हयात प्रमाणपत्र लाभार्थ्यांना घरबसल्या कसे उपलब्ध होईल याची प्रणाली विकसित करण्यासाठी चर्चा करून २४ एप्रिल २०२३ रोजी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. नंतरही सध्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, उपजिल्हाधिकारी शारदा जाधव, तहसीलदार शितलकुमार सावळे यांनी मान्यतेसाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.
राज्य सरकारने ७ मे २०२६ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना ‘बेनिफिशियरी सत्यापन ॲप’द्वारे डिजिटल हयात प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशानुसार आधार आधारित हयातीचा दाखला सेतू, आपले सरकार सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील संग्राम केंद्रावर ‘बायोमेट्रिक’ किंवा ‘फेस आयडेंटिफिकेशन’ सुविधा उपलब्ध करून लाभार्थ्याचे हयात प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येणार आहे तसेच लाभार्थ्यांनी स्वतः ‘बेनिफिशिअरी सत्यापन ॲप’द्वारे डाऊनलोड केलेले प्रमाणपत्रही ग्राह्य मानले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तीन वर्षांच्या पाठपुराव्याला यामुळे यश मिळाले आहे.
प्रशिक्षण मिळणार
आधार आधारित डिजिटल हयात प्रमाणपत्राचे प्रशिक्षण सेतू, आपले सरकार केंद्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील संग्राम केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी मास्टर ट्रेनर म्हणून जिल्हा समन्वयक तथा तांत्रिक अधिकारी रवींद्र घावटे यांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे.
कार्यपद्धत
लाभार्थ्यांनी ‘बेनिफिशियरी सत्यापण ॲप’ तसेच ‘आधार फेस आरडी’ हे ॲप डाऊनलोड करावे. त्यामध्ये आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी करावी. ज्या योजने लाभ घ्यायचा आहे त्याची निवड करून ‘बेनिफिशियरी व्हेरिफिकेशन’ हा पर्याय निवडावा. ओटीपी सादर करून चेहरा ओळख ‘फेस कॅप्चर’ किंवा बोटाच्या ठशांद्वारे पडताळणीचा पर्याय निवडावा. त्यानंतर निवडलेल्या पर्यायाच्या आधारे हयात प्रमाणपत्र डिजिटल पर्याय निवडून बोटाचे ठसे किंवा चेहरा पडताळणी करावी व प्रमाणपत्र डाऊनलोड करावे.
