मुंबई: समाज माध्यमांच्या माध्यमातून बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. त्यावर कारवाई करण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.राज्यात सायबर फसवणूक होत असल्याबाब प्रशांत ठाकूर, विकास ठाकरे, बबनराव लोणीकर, राहुल कुल उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान फडणवीस बोलत होते. समाज माध्यमांचा उपयोग करुन कोणताही पुरावा नसताना बदनामी करण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून समाजातील सर्वच लोकांना विशेषत: महिलांना याचा अधिक त्रास सहन करावा लागतो.
अशा घटनांना लगाम घालण्यासाठी कायद्यात काही कठोर तरतूदी करता येतील का किंवा नव्याने कायदा करता येईल का हे पडताळून पाहण्यासाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
समाज माध्यमांच्या माध्यमातून बदनामीच्या घटना रोखण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात अटकेसारख्या तरतूदी करण्याची सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी केली. त्यावर माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील अनेक कठोर तरतूदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यामुळे हा कायदा बोथट झाला आहे. तसेच पूर्वी माहिती- तंत्रज्ञान कायद्यासोबतच अन्य कायद्यातील तरतुदी लागू केल्या जात होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याही प्रक्रियेला अनुमती नाकारली आहे. त्यामुळे आता राज्यस्तरावरच नवा कायदा किंवा सध्याच्या कायद्यात सुधारणा कराव्या लागतील. त्यासाठी समितीच्या अहवालानंतर उपाययोजना केल्या जातील असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात नवीन नवीन तंत्रज्ञान शोधून सायबर गुन्हे करण्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत यासाठी नागरिकांना सतर्क करून जनजागृती करण्यासाठी एक विशेष ऍप तयार करण्यात आले आहे. त्यातून दर महिन्याला एकवीस कोटी संदेश नागरिकांना पाठविले जातील अशी व्यवस्था असेल. तसेच सायबर फसवणुकीबाबत जनजागृतीसाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.
