मुंबई : केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामात राज्याला १८.५० लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याला मंजुरी दिली होती. पण, सोयाबीन खरेदीला प्रतिसाद मिळाला नाही. जेमतेम ६.०२ लाख टन खरेदी झाली आहे. त्यामुळे सोयाबीन खरेदीचे नियोजन फसल्याची स्थिती आहे.
केंद्र सरकारने राज्याला २०२५-२६ या हंगामात सोयाबीनची ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल दराने १८.५० लाख टन खरेदी मंजुरी दिली होती. अतिवृष्टी आणि काढणीच्या वेळी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे सोयाबीन काळे पडून दर्जा घसरला होता. त्यामुळे नाफेड, एनसीसीएफच्या निकषाला सोयाबीन पात्र ठरले नाही. परिणाम हमीभाव ५,३२८ रुपये असतानाही शेतकऱ्यांना खासगी बाजारात ४,४०० ते ५,००० रुपये प्रति क्विंटल दराने सोयाबीन विकावे लागले.
हमीभाव खरेदी केंद्रावर सोयबीन घेऊन जायचे. रांगेत सोयाबीन भरलेल्या गाड्या लावून दोन – तीन दिवस वाट पाहायची. तरीही सोयाबीन निकषांनुसार नाही, असे नाफेड, एनसीसीएफचे अधिकारी सांगायचे. त्यामुळे वाहन भाड्याचा शेतकऱ्यांना भुर्दंड पडायचा. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभाव केंद्रावर न जाता थेट खासगी बाजारात सोयाबीनची विक्री केली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सरकारी हमीभाव खरेदीला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
गतवर्षी वेगळे चित्र होते. सोयाबीनला ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव होता. राज्यातील ५६२ केंद्रांवर खरेदी झाली. सुमारे ५ लाख ११ हजार ६५७ शेतकऱ्यांकडून तब्बल ११.२१ लाख टन सोयाबीन खरेदी झाली होती. त्यामुळे यंदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून घेतले होते. पण, नाफेड, एनसीसीएफच्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीचा लाभ झाला नाही.
खासगी बाजारात तोटा सहन करून विक्री सोयाबीन खरेदी केंद्रांवरील प्रक्रियेत सुसुत्रता नव्हती. गतवर्षी काही खरेदी केंद्रावर गैरव्यवहार झाले होते. त्यांना यंदा खरेदीची परवानगी दिली नाही. नव्याने परवानगी दिलेल्या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागले. त्यामुळे खासगी बाजारात तोटा सहन करून शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्री केली, अशी माहिती राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.
