राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २०३० पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्स करण्याचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी राज्य सरकार योग्य दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी जाहीर केले होते. विकास दर, कर्जाचे प्रमाण हे सारे निकष योग्य असल्याची ग्वाही दिली होती. सध्या नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्याची अर्थव्यवस्था अडचणीत पण दिवाळखोरीकडे वाटचाल नाही, अशी कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या या दोन परस्परविरोधी विधानांवरूनच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटल्याचा अर्थ काढला जातो. राज्याची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याची कबुली मुख्यमंत्रीच देतात यावरून अर्थव्यवस्था नाजूक असल्याचे स्पष्ट होते. दिवाळखोरीकडे वाटचाल नाही हे राज्याच्या प्रमुखांना जाहीर करावे लागते यातच सारे आले.
मतांसाठी लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावल्यावर त्याचे दुष्परिणाम होणार याची जाणीव रिझर्व्ह बँक तसेच विविध अर्थतज्ज्ञांनी सर्व राज्यांना करून दिली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर महिला वर्ग किंवा अन्य समाज घटकांना खुश केल्याशिवाय मते मिळत नाहीत हे महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट झाल्याने सर्वच राजकीय पक्ष तिजोरीच्या आकारमानाकडे न बघता मते कशी मिळतील याला प्राधान्य देऊ लागली तेव्हाच राज्यांची पत घसरली. पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगणा, कर्नाटक, बिहारसारखी अनेक राज्ये आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली आहेत. बिहारमध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप, संयुक्त जनता दलाने अनेक आश्वासने दिली. या आश्वासनांची पूर्तता करताना मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची कसोटी लागणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या एके काळी प्रगत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यावर आर्थिक संकट आले हे ते केवळ लोकप्रिय घोषणांमुळेच.
ही परिस्थिती का उद्भवली ?
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली. दरमहा १५०० रुपये महिलांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे अडीच कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. नुकत्याच मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सहा हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली. याशिवाय सामाजिक न्याय विभागाकडून दरमहा ४०० कोटी रुपये घेतले जातात ते वेगळेच. ४५ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी महिला वर्गाला वाटण्यात खर्च होणार आहे. सरकारकडे पुरेसा निधीच उपलब्ध नाही. परिणामी अनेक योजनांसाठी निधीच उपलब्ध होत नाही. गेली अनेक वर्षे जानेवारी महिन्यात अर्थसंकल्पीय योजनेत किमान १० टक्के तरी कपात करावी लागते. अनेक विभागांना पुरेसा निधीच मिळत नाही, अशी मंत्र्यांचीच ओरड असते.
हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या हे आर्थिक परिस्थिती अडचणीत असल्याचे संकेतच देतात. अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा तो ४५ हजार कोटी तुटींचा होता. तेव्हा राजकोषीय तूट ही १ लाख ३६ हजार कोटींची होती. आर्थिक परिस्थिती गंभीर असल्याचे ते दिशादर्शक होते. पावसाळी अधिवेशनात ५७ हजार कोटी तर सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात ७५ हजार कोटी म्हणजेच १ लाख ३२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडाव्या लागल्या यातच वित्तीय नियोजन बिघडल्याची कबुली सरकारच्या कृतीतूनच देण्यात आली आहे. १ लाख ३६ हजार कोटींची राजकोषीय तूट आणि आर्थिक वर्षाच्या नऊ महिन्यांत मांडण्यात आलेल्या १ लाख ३२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरून राज्याची अर्थव्यवस्था किती गंभीर आहे याचा अंदाज येतो. या वर्षाअखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा ९ लाख ३२ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे.
दरवर्षी सुमारे सव्वा लाख कोटींचे कर्जाचे प्रमाण वाढत असल्याने २०२७ च्या अखेरीस राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा १० लाख कोटींवर जाण्याची चिन्हे आहेत. कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी नव्याने कर्ज काढावे लागते. राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असावे, असे निकष असतात. राज्याचे कर्जाचे प्रमाण १८ टक्क्यांच्या आसपास असल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात समाधान व्यक्त केले. कर्जाचे प्रमाण आटोक्यात असल्याबद्दल वित्तमंत्री खुश आहेत, पण कर्जाचा बोजा वाढतो आहे त्याबद्दल वित्तमंत्री कोणती भूमिका घेणार ?
विकास कामांना फटका
लोकप्रिय घोषणा तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरील खर्च वाढल्याने त्याचा साहजिकच परिणाम विकास कामांवर होतो. आधीच १ रुपयातील फक्त ११ पैशांची तरतूद विकास कामांसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली. वास्तविक ही तरतूदच अल्प. विकास कामांसाठी खर्च करण्यातही महाराष्ट्र पिछाडीवरील राज्य. विकास कामांवर खर्च करणाऱ्या राज्यांची यादी अलीकडेच प्रसिद्ध झाली. त्यात महाराष्ट्र मागील स्थानावर. कारण विकास कामांसाठी खर्च करण्यासाठी पुरेसे पैसेच उपलब्ध नाहीत. आर्थिक परिस्थिती अडचणीची आहे, अशी कबुली देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धोक्याचे पाऊल ओळखले आहे. त्यातच पुढील वर्षी जूनमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तो निर्णय झाल्यास आणखी ३० ते ३५ हजार कोटींचा सरकारला फटका बसू शकतो. दुसरीकडे, बिले थकल्याबद्दल ठेकेदारांची ओरड सुरूच आहे. या अशा गंभीर परिस्थितीतून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी कठोर उपायांची आवश्यकता आहे. पण ती इच्छाशक्ती महायुतीच्या नेत्यांमध्ये दिसत नाही.
