मुंबई : साखरेचे किमान विक्री मूल्य फेब्रवारी २०१९ पासून ३१ रुपयांवर स्थिर आहे. दुसरीकडे उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरात (एफआरपी) सहा वेळा वाढ झाली आहे. साखरेच्या निर्यातीत घट झाली आहे. इथेनॉलचे दरही स्थिर आहेत. परिणामी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. या अडचणीतून मार्ग न काढल्यास पुढील वर्षी पन्नास टक्केही कारखाने सुरू होणार नाहीत, अशी गंभीर स्थिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत मांडली.
सदाभाऊ खोत यांनी लक्षवेधीद्वारे साखर कारखान्यांचे प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला उत्तर देताना सहाकार मंत्र्यांनी साखर उद्योगाची गंभीर स्थिती सभागृहात मांडली. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१ रुपये निश्चित केले आहे. त्यानंतर सहा वेळा एफआरपीत वाढ केली. एफआरपीत वाढ करताना साखरेच्या विक्री मूल्यात वाढ करण्याची गरज होती. पण, तसे झाले नाही. दुसरीकडे साखरेच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. इथेनॉलचे दरही स्थिर आहेत.
धान्यापासूनच्या इथेनॉलच्या तुलनेत उसापासूनच्या इथेनॉलचे दर कमी आहेत. सध्या कारखान्यांवर साखर आणि इथेनॉल पडून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) कर्जे घेण्यासाठी कारखान्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. कारखान्यांची आर्थिक अडचण दूर न केल्यास पुढील वर्षी पन्नास टक्केही कारखाने सुरू होणार नाहीत. या आर्थिक अडचणीची माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनाही दिली आहे, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली.
गाळप हंगाम १५० दिवसांवरून ९० दिवसांवर
कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद चांगला राहण्यासाठी कारखाने किमान १५० दिवस चालणे गरजेचे आहे. पण, गाळप क्षमता वाढल्यामुळे सरासरी ९० दिवसांत हंगाम संपतो आहे. त्यामुळे कारखान्यांवर प्रशासकीय खर्चाचा बोजा वाढत आहे. ९० दिवस कारखाना सुरू राहून ही कामगारांना वर्षभर पगार द्यावा लागतो आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत असणारे कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्यात दोन कारखान्यांमधील २५ किलोमीटरची अट रद्द केल्यास साखर उद्योगच अडचणीत येईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
