Maharashtra Sugar Factory Scam / दोन घोटाळयांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावरील मोहरे बदलले. सत्ताधारी आणि विरोधक एकरुप झाले. ना विरोधी पक्ष नेता राहिला ना नेतेपद. यातील पहिला सिंचन घोटाळा आणि दुसरा राज्य सहकारी बॅकेने विक्री केलेले सहकारी साखर कारखाने. या दुसऱ्या घोटाळ्यातील आजारी कारखान्यांचे व्यवहार आणि झालेल्या अर्धवट तपासानंतर रोहीत पवार, प्राजक्त तनपुरे यांना न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवले. यामध्ये खरे तर आणखी काही नावे आहेत.
दिवंगत नेते अजित पवार यांचे नजिकचे नातेवाईक राजेंद्र घाडगे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, तनपूरे यांच्याबरोबर व्यवहारात असणारे धवल पटेल, अर्जून खोतकर अशी. या प्रकरणात आणखी तपास झाला असता तर आजारी ३२ कारखाने आणि त्यांचे संचालकही ‘दोषमुक्त’ झाले असते. पण दोषमुक्तीपूर्वी त्यातील बहुतांश नेते भारतीय जनता पक्षात जात पावन झालेले आहेत. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण करण्याच्या राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या ‘उदात्त ’ हेतूस न्यायालयीन निर्णयामुळे प्रतिष्ठा मिळेल.
या प्रकरणामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सक्त अंमलबजावणी संचालनालय यांच्या ‘पक्ष’- ‘पाती’ खेळाचा एक अध्याय पूर्ण झाला आहे. आता ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेतील ‘सहकार ’ तत्व उद्ध्वस्त झाल्यानंतर ‘विजय आरती’ ओवाळली जाईल. ही सामूहिक आरती करण्यात पूर्वी राष्ट्रावादीमध्ये असणारे आणि आता भाजपमध्ये स्थिरावलेले नेते अग्रेसर असतील.
Anna Hazare Complaint / अण्णा हजारेंची ‘ती’ तक्रार
समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी २६ ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुंबईतील रमाबाई आंबेडकरनगर पोलीस ठाण्यात एक तक्रार दाखल केली. या तक्रारीमध्ये कमी कालावधीमध्ये सहकारी साखर कारखाने खासगी करण्याचा , कसा घाट घातला जात आहे, हे लिहिले होते. ही तक्रार दाखल व्हावी म्हणून मराठवाड्यातील कॉ. माणिक जाधव यांनी राज्य सहकार बँकेच्या लेखा परीक्षणाची कागदपत्रे, तत्कालीन कारखाना विक्रीतील कागदपत्रे मिळवली होती.
हजारे यांची तक्रार दाखल होण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी सहकारी साखर कारखाना विक्रीस विरोध करण्यासाठी एक कृती समिती गठित केली होती. यात काही दिवस ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकरही होत्या. या समितीने काम सुरू करण्यापूर्वी काही वर्षे आधी राज्य सहकार बँक दिवाळखोरीत निघेल. त्यावर निर्बंध आणावे लागतील, असे रिझर्व्ह बँकेतील अधिकाऱ्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सांगितले होते. त्यानुसार बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. तो निर्णय राष्ट्रवादीची कोंडी करण्यासाठी घेतल्याचे तेव्हा मानले गेले.
हजारे यांच्या तक्रारीमध्ये २५ हजार कोटी रुपयांचा घाेटाळा असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीच्या अंगाने २६ ऑगस्ट २०१९ मध्ये रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. त्या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. पुढे हा तपास सक्तवसुली संचालनालयाने हाती घेतला. आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण बंद करावे अशी शिफारस केल्यानंतर या प्रकरणात राज्य सरकार, राज्य सहकारी बँकेचे माणिकराव पाटील यांच्या विरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने १५ मार्च २०२४ मध्ये एक हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. हा अर्ज दाखल करणारे सक्त वसुली संचालनालयाचे सहसंचालक होते अरुण गोपाळ पांडे.
या हस्तक्षेप अर्जातील तांत्रिक मुद्दे वगळता केलेला तपास आणि पुराव्या आधारे लिहिलेला एक मसुदा ‘ दोष मुक्त ’ चेहऱ्यांचे व्यवहार किती आणि कसे गैर हे स्पष्ट करणारा आहे. राज्य शिखर बॅकेने १२ महिने १५ दिवसाच्या कालावधीमध्ये राज्यातील ३२ साखर कारखान्यांची केलेली विक्री हा गुन्हेगारी कट असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत त्याचे तपशील देण्यात आलेले आहेत.
जरंडेश्वर, अजित पवार आणि सुनेत्रा वहिनी
दिवंगत अजित पवार यांचे वर्चस्व असलेल्या जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर १८ वर्षापूर्वी म्हणजे ३१ मार्च २००८ मध्ये ७८ कोटी ९० लाख रुपयांचे कर्ज थकित होते. तो कारखाना विक्री करुन कर्ज वसुली करण्याचा निर्णय राज्य शिखर बँकेने घेतला. विक्रीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या. हा कारखाना खरेदी करण्यासाठी २२ कंपन्या इच्छूक होत्या. या इच्छूक कंपन्यांच्या निविदापूर्व बैठकीस गैरहजर असणाऱ्या ‘गुरू कमोडिटी’ नावाच्या कंपनीस ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांना कारखाना २५ नोव्हेंबर २०११ रोजी विक्री करण्यात आला.
ज्या दिवशी गुरू कमोडिटीने ताबा घेतला त्याच दिवशी जरंडेश्वर साखर कारखाना ‘प्रायव्हेट लिमिटेड’ झाला. या खासगी कंपनीचे संचालक राजेंद्र घाडगे हे दिवंगत नेते अजित पवार यांचे मामा. या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीस ‘ जय ॲग्रोटेक ’ कंपनीकडून २० कोटी रुपये देण्यात आले. या कंपनीच्या संचालक मंडळात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचेही नाव आहे. यातील उपमुख्यमंत्री हा पदाचा उल्लेख वगळता आर्थिक व्यवहाराचे तपशील सक्त वसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयास लेखी कळविले होते. दरम्यान “हे प्रकरण जून असून यातून आम्ही दोषमुक्त झालो आहोत” अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीतील पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
राम गणेश गडकरी साखर कारखान्याच्या विक्रीचा खेळ
राम गणेश गडकरी या कारखान्यावर ७१ कोटी ४६ लाख रुपयांचे कर्ज होते. या कारखान्याकडे ११० एकर जमीन होती. हा कारखाना विक्रीसाठी राखीव किंमत ठरवली होती २६ कोटी ३२ लाख . पण विक्री करताना ही रक्कम जाहिरातीमध्ये दर्शवलीच गेली नाही. कारखाना विक्रीचा व्यवहार झाला १२ कोटी ९५ लाखामध्ये. या व्यवहारावर आक्षेप घेण्यात आले. कारखाना खरेदीसाठी दोन कंपन्या इच्छूक होत्या. यातील एक कंपनी धवल पटेल यांची होती.
नयना केमिकल्स या कंपनीचे संचालक असणाऱ्या पटेल यांनी खरेदी पूर्व ५० लाखांचा धनादेश बँकेस दिला. खरे तर धनाकर्ष म्हणजे डिमांड ड्राफ्ट देणे आवश्यक होते. पण तेवढी रक्कमच त्यांच्या बँक खात्यामध्ये नव्हती. धवल पटेल हे कारखाना विकत घेणाऱ्या प्रसाद शुगर प्रा. लि. कंपनीचे देखील संचालक होते. ज्या काळात कारखान्याची विक्री झाली तेव्हा प्रसाद तनपुरे हे राज्य सहकारी बँकेचे संचालक होते आणि कार्यकारी समितीवर काम करत होते. त्यांचा कार्यकाळ २००४ ते २०१०. या कारखान्याची विक्री होण्यापूर्वी राज्य बँकेच्या कृषी विभागाने आक्षेपही नोंदवले होते.
कारखाना विक्री करण्याऐवजी पुनर्निविदा काढाव्यात अशी शिफारस तेव्हा करण्यात आली होती. पुढे ‘प्रसाद शुगर’ने कारखान्यातील यंत्रसामुग्री अन्यत्र काढून नेली. कारखान्याची ११० एकर जमीन पुढे तक्षशिखा सेक्युरिटिज् या रणजीत देशमुख यांच्या कंपनीस केवळ चार कोटी १९ लाख रुपयांंना विकली.
जालना कारखान्याची विक्री व्यवहार मग ‘वैध’ आहे का?
हा कारखाना १९८४ – ८५ या काळात उभा राहिलेला. साखर कारखाने उघडण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्य सरकारची १०० एकर जमीन या कारखान्यास दिली. पुढे राज्य सहकारी बँकेचे ३३ कोटी ४९ लाख रुपयांचे कर्ज थकले म्हणून कारखाना विक्रीला काढण्यात आला. आरक्षित किंमत ४२ कोटी १८ लाख रुपयांची ठरवून कारखाना विक्रीच्या निविदा काढण्यात आल्या. चार कंपन्यांनी निविदांची खरेदी केली. यापैकी अमरावतीच्या लॅन्ड मार्क क्रिएटर्स या कंपनीने निविदा भरली नाही.
तापडिया कंस्ट्रक्शन, अजित सिडस्, आणि माऊली बिल्डकॉन या कंपनीने निविदा भरली. २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी निविदा उघडताना अजित सिडस् कंपनीने राखीव किंमतीपेक्षा कमी किंमत भरली. ते निविदा प्रक्रियेतून बाद झाले. तापडिया कंन्स्ट्रक्शन कंपनीने ४२ कोटी ३१ लाख रुपयांना कारखाना घेण्यासाठी १० कोटी ८६लाख रुपये भरले. मात्र, ही रक्कम त्यांनी एका कोलकत्ता येथील ‘ शेल’ कंपनीतून भरली. आणि उर्वरित ३१ कोटी ७३ लाख रुपये त्यांनी अर्जून शुगर इंडस्ट्रीजकडून घेतले.
पुढे तापडिया कंन्स्ट्रक्शन कंपनीने कारखाना चालवला नाही. तो कारखाना २३५ एकर जागेसह अर्जून खोतकर यांच्या मालकीच्या कंपनीस म्हणजे ‘अर्जून शुगर’ला विकला. जालना कारखाना विकत घेण्यासाठी अर्जून खोतकर यांनी तापडिया कंन्स्ट्रक्शनला पुढे केले. कारखाना मिळविण्यासाठी निविदाधारकांनी साखळी केली. या सर्व कंपन्या एकाच इमारतीमधून चालतात, असेही सक्त वसुली संचालनालयाने म्हटलेले आहे.
कन्नड सहकारी ते बारामती ॲग्रो
कन्नड साखर कारखान्यावर ८० कोटी ५६ लाख रुपयांचे थकित कर्ज होते. राज्य बँकेने कारखाना विक्रीच्या निविदा काढल्या. २००९ मध्ये हा कारखाना ५० कोटी २० लाख रुपयांना बारामती ॲग्रो या राेहीत पवार यांच्या कंपनीला विक्री करण्यात आला. बारामती ॲग्रो, हायटेक इंजिनिअरिग हे निविदाधारक पात्र होते.
तर समृद्धी शुगरने निविदा भरताना अटी टाकल्याने त्यांना निविदेतून बाद करण्यात आली. यातील हायटेक इंजिनिअरिंग या कंपनीने पाच कोटी रुपये बारामती ॲग्रोकडून घेतले. एक दिवसाच्या फरकाने २७ ऑगस्ट २०१२ रोजी अनामत रक्कम भरण्यासाठी ती उसनवारी वापरली. बारामती ॲग्रोने हायटेक इंजिनिअरिंगला कंत्राट दिले होते. निविदा भरण्यासाठी लागणारी रक्कमही बारामती ॲग्रोकडून देण्यात आली. तर विविध बँकेतून घेतलेले कॅश क्रेडिटची रक्कम कन्नड सहकारी साखर कारखाना घेण्यासाठी बारामती ॲग्रो या कंपनीने वापरल्याचे सक्तवसुली संचालनालयास दिसून आले होते.
या कारखान्याच्या गैरव्यवहाराची माहिती १४ ऑक्टोबर २०२२ आणि १५ डिसेंबर २०२३ सक्त वसुली संचालनालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिली. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करू नये असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र, तरीही आर्थिक गुन्हा शाखेने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस केली. त्यामुळे रोहीत पवार यांच्यासह अन्य व्यक्तींनी दोषमुक्तीचा अर्ज करता आला. गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या यंत्रणेने प्रकरण बंद करण्याच्या अर्जामुळे सक्तवसुलीचे सारे दावे बाजूला पडले. नेते दोषमुक्त झाले.
पण ते व्यवहार मात्र झालेच नाहीत, असे नाही. खरे असे गैरव्यवहार ३२ साखर कारखान्यांमध्ये झाले. ते चालविणारे बहुतांश जण आता सत्तेच्या बाजूचे मोहरे आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्यापर्यंत पोहलेले हे व्यवहार गुन्हा या सदरातून वगळण्यासाठी बरीच कसरत झाली. यात रोहीत पवार, अर्जून खोतकर, प्राजक्त तनपुरे हेही सुटले. आता राज्य शिखर बँकने केलेल्या विक्री व्यवहाराची चौकशी होण्याची शक्यता कमी आहे. तक्रार करणारे अण्णा हजारे निवांत आहेत. त्यांनी काहीही भाष्य केले नाही. अन्य तक्रारदार पुन्हा दाद मागण्याच्या तयारीत असले तरी सत्तेच्या दरबारातील मोहरे प्रकरण बंद करतील. मधल्या काळात काही नवीन मोहरे या खरेदीविक्रीच्या पटावर चमकू लागले आहेत. त्यांच्याबद्दल लवकरच…
