Maharashtra sugar industry crisis : सविस्तर : साखर उद्योगातील कडवटपणा कधी संपणार?

साखर उद्योग हा जागतिक स्तरावर आणि विशेषतः भारतातील एक प्रमुख कृषी आधारित उद्योग आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा उद्योग आहे. ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाची मोठी भिस्त याच साखर उद्योगाच्या गोडव्यावर अवलंबून आहे. देशात साधारणपणे ५० लाख हेक्टरवर उसाची लागवड केली जाते. पाच कोटी शेतकरी व त्यांचे कुटुंब प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे या उद्योगात गुंतलेले आहेत. साखर उत्पादनात ब्राझील जगात अग्रस्थानी आहे. या देशाने आपल्या उसाचा ५०-५५ टक्के हिस्सा इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे भारत नजीकच्या काळात जगातील आघाडीचा साखर उत्पादक म्हणून झेप घेईल.

भारताचे उसाचे सरासरी वार्षिक उत्पादन सुमारे ४५० दशलक्ष टन असून साखरेचे उत्पादन सुमारे ३४-३६ दशलक्ष टन आहे. साखरेचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या भारताचा देशांतर्गत वापर सुमारे २९० लाख टन आहे. या आकडेवारीवरून उद्योगाचा आवाका, खोली लक्षात यावी. ऊस आणि साखर या दोहोंच्या उत्पादनाच्या बाबतीत वरच्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने साखर कारखानदारीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

केंद्र सरकारने एक गोष्ट बाकी चांगली केली आहे. उसाला हमीभाव देण्याचे धोरण १७ वर्षांपूर्वी स्वीकारले. उसाची पूर्वीची एसएमपीची (वैधानिक किमान दर) संकल्पना बदलून त्याजागी २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी ऊस नियंत्रण आदेश, १९६६ मध्ये सुधारणा करून उसाच्या एफआरपीची (वाजवी आणि किफायतशीर दर) संकल्पना लागू केली. उसाची किंमत कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून आणि साखर उद्योगातील संघटनांकडून अभिप्राय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारकडून निश्चित केली जाते. एफआरपी पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना बिलासाठी हंगामाच्या अखेरपर्यंत किंवा साखर कारखान्यांकडून नफ्याबाबत कोणतीही घोषणा होण्याची वाट पाहावी लागत नाही. साखर कारखान्यांना नफा मिळो अथवा न मिळो शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत देयके द्यावी लागतात. न दिल्यास कारखान्यांना महसुली जप्तीच्या (आरआरसी) कारवाईला तोंड द्यावे लागते.

गेली सात वर्षांपासून एफआरपीमध्ये वाढ होत आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने २०२६-२७ हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति टन १०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा दर १०.२५ सरासरी उतारा दरासाठी ३६५ रुपये प्रति क्विंटल असून तो गत हंगामापेक्षा २.८१ टक्क्यांनी जास्त आहे. या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून देशात अतिरिक्त साठा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असल्याने उद्योगाची रक्कम त्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतून राहिली आहे. एफआरपी देण्यास सुरुवात झाल्यापासून त्यात सातत्याने वाढ झाली आहे. एखाद्या वर्षी साखरेचे उत्पादन घटणार असा अंदाज असतो. अशा तुटीच्या वर्षांमध्ये सुद्धा सरकारला एफआरपीमध्ये वाढ करावी लागली आहे. इतकेच काय तर साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाच्या वर्षांमध्ये तो कमी केल्याचे उदाहरण सापडत नाही. २०१०-११ आणि २०१७-१८ या वर्षांमध्ये, अतिरिक्त उत्पादन झाले होते. तरीही उसाचा एफआरपी १३९१ रुपये प्रति टनावरून २५५० रुपये प्रति टनापर्यंत म्हणजे जवळपास दुप्पट झाला होता.

आगामी साखर हंगामासाठी एफआरपी प्रति टन १०० रुपयांनी वाढ केल्याने पाच कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे असले तरी ते अर्धसत्य आहे. खतांच्या सततच्या वाढत्या किंमती, हवामानातील अनिश्चितता, डिझेल दरवाढ यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. इंधन दरवाढ, मशागत, कापणी, वाहतूक खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. प्रतिटन ३६५० रुपयांचा एफआरपी उत्पादन खर्चापेक्षा १००.५ टक्के जास्त असल्याचा सरकारचा दावा व्यवहार्य नसल्याचे सांगत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उसाच्या योग्य व लाभदायक दरात वाढ करून तो ३८५० रुपये प्रति टन करण्याची मागणी केली आहे. ती रास्त असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

साखर उद्योगाची रडकथा

एफआरपी वाढीमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. २०१८ पासून साखरेचा किमान विक्री दर ३१ रुपये प्रति किलोवर कायम आहे. याच कालावधीत एफआरपीमध्ये ३२ टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी निश्चित करतानाच साखरेची एमएसपी वाढ करण्याचे मान्य केले होते. पण त्याचे सूत्र अमलात आणले जात नाही. राज्यातील बहुतेक कारखाने अपुऱ्या दुराव्याचा (शॉर्ट मार्जिन) सामना करीत आहेत. ‘साखरेची एमएसपी प्रतिक्विंटल ४१०० रुपये करावी, इथेनॉल दरात प्रति लिटर ५ रुपयांनी वाढ करावी अशी मागणी वारंवार करूनही केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही. आर्थिक नुकसानीच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. साखर उद्योगाला किमान श्वास घेण्यासाठी दोन्ही मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेतला नाही तर आगामी हंगामासाठी कारखान्यांची धुराडे पेटण्याची शक्यता कमी आहे,’ अशी भीती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी बोलून दाखवली आहे.

‘शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी एमएसपी वाढण्याची गरज आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारसोबत बोलणे सुरू आहे. वाढलेली एफआरपी आणि वाढत चाललेला उत्पादन खर्च यामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांसमोर ‘शॉर्ट मार्जिन’चे (अपुरा दुरावा) संकट उभे आहे. त्याचा फटका कारखान्यांबरोबरच ऊस बिलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना बसण्याची दाट शक्यता आहे,’ असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील सांगतात.

एकूणच शर्करा उद्योगाची स्थिती खडतर आहे. प्रतिटन ३५००-४००० रुपये मिळत असूनही शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू नाही. अन् ना साखर कारखानदार समाधानी आहेत. ऊस शेती आणि साखर उद्योगाचा बिघडलेला तोल सावरण्याची, त्यास ताकद देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. भारतातील साखर कारखान्यांची वार्षिक उलाढाल एक लाख कोटीहून अधिक रुपयांची आहे. त्यातून सरकारला १५ हजार कोटी रुपये महसूल मिळत असल्याने परताव्याच्या रूपाने मदतीचा हात तत्परतेने देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. खेरीज, उसाच्या दरात अलीकडे झालेल्या वाढीमुळे साखरेच्या दरात त्याच प्रमाणात वाढ न झाल्यास साखर उद्योग आणखी आर्थिक अडचणीत येऊ शकतो.

शेतकऱ्यांसाठी उसाची लागवड

किफायतशीर होणे गरजेचे आहे. तद्वत, साखर उद्योगाला काही प्रमाणात आर्थिक फायदा होणे तितकेच गरजेचे आहे. या दोहोंची गोळाबेरीज जमली तर साखरेचा गोडवा खऱ्या अर्थाने वाढेल असे म्हणता येईल, पण त्याआधी केंद्र – राज्य सरकारची अडखळणारी पावले सकारात्मक पडायला हवीत.