मुंबई : साखरेच्या दरातील चढउतार आणि शेतकऱ्यांना ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत(एफआरपी) देण्याबाबतचे बंधन यामुळे राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची सुमारे चार हजार कोटींची एफआरपी थकली असून या उद्योगाला वाचविण्यासाठी प्रति टन ५०० रुपये ऊस अनुदान देण्याची तसेच १३ हजार कोटींच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री कोणता दिलासा देतात याकडे साखर कारखानदारांचे लक्ष लागले आहे.
यंदाच्या गळीत हंगामात सहकारी आणि खाजगी अशा २०८ कारखान्यांनी ऊस गाळप केले असून शेतकऱ्यांना ८९.९१ टक्के एफआरपी देण्यात आली आहे. यंदा केवळ ४९ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली असून १५० कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे दिलेले नाहीत. केंद्र सरकारने चालू गाळप हंगामासाठी (२०२५-२६) १०.२५टक्के उताऱ्याकरिता प्रति टन ३ हजार५५०रुपये दर जाहीर केला आहे.
तर बँकांकडून साखरेच्या तारणावर प्रति क्विंटल फक्त २ हजार ३९० रुपये कर्ज मिळत असून शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी ११६० रुपये कमी पडत आहेत. त्यातच कारखान्यांकडे १३ हजार कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज परतफेडीसाठी पुरेशी तरलता उपलब्ध नाही. या शिवाय साखरेचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च ४हजार२९ रुपये असून विक्री दर ३ हजार ७०० रुपये आहे. यामुळे कारखान्यांना प्रति क्विंटल ३२९ रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. तसेच केंद्राकडून इथेनॉल प्रकल्पांचे व्याज अनुदान प्रलंबित असल्याने साखर उद्योग अडचणीत आला आहे.
या उद्योगाला वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करावी अशी मागणी कारखान्यांकडून होत असून त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत प्रति टन ५०० रुपये ऊस अनुदान देण्याची तसेच १३ हजार कोटींच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या मागणीवर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच सहविज निर्मीती प्रकल्पांकरीता १.५०रुपये प्रति यूनिट अनुदान मिळावे, महावितरणकडील साखर कारखान्यांचे वीज निर्यातीचे ३०८ कोटीचे मिळावेत आदी मागण्यांवरही चर्चा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
