प्रतिबंधात्मक नियमभंगाची प्रकरणे : करोनाकाळातील तीन लाख गुन्हे मागे ?

करोनाचा सामना करण्यासाठी प्रामुख्याने मुखपट्टीच्या वापराची सक्ती व संचारबंदी या दोन प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर देण्यात आला होता.

मधु कांबळे, लोकसत्ता

मुंबई : करोना साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यात लागू करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल करण्यात आलेले सुमारे तीन लाख गुन्हे मागे घेण्याचे राज्य सरकरच्या विचाराधीन आहे.

 या संदर्भात गृह विभागाने तसा प्रस्ताव तयार केला असून, विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. देशात करोनाचा शिरकाव झाल्यानंर, त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी राज्यात मार्च २०२० मध्ये पहिल्यांदा संचारबंदी लागू करण्यात आली. करोनाचा वेगाने संसर्ग वाढत होता, त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यात संपर्ण टाळेबंदी लागू केली. जिल्हा प्रवेश बंदीसह सर्वत्र कडक संचारबंदीही लागू करण्यात आली. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी गर्दी टाळणे आवश्यक होते, त्याकरिता साथरोग कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, तसेच भारतीय दंड संहितेतील काही अनुच्छेद यांचा वापर करुन अने प्रतिबंधात्मक नियम लागू करण्यात आले होते.

करोनाचा सामना करण्यासाठी प्रामुख्याने मुखपट्टीच्या वापराची सक्ती व संचारबंदी या दोन प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर देण्यात आला होता. मात्र अनेक ठिकाणी त्याचे उल्लंघन झाल्याने मोठय़ा प्रमाणावर विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले. साधारणत: तीन लाखांच्या जवळपास गुन्हे दाखल असल्याचे गृह विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.

करोनाची साथ आता नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांतील करोना साथरोगाच्या काळात प्रतिबंत्त्मक नियम मोडल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी पुढे आली आहे.

लोकप्रतिनिधींकडूनही तशी मागणी करण्यात आली आहे. खास करुन, ज्या युवकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांना पुढे शासकीय नोकरी, तसेच पारपत्र मिळवणे यामध्ये अडचणी येऊ शकतात, त्याचा विचार करुन हे गुन्हे रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचा विचार करुन गृह विभागाने तसा प्रस्ताव तयार केला आहे. पोलिस महासंचालकांकडून याबाबत अधिकची माहिती घेण्यात येत आहे.

सामाजिक वा राजकीय आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत काही नियम व अटी घातल्या जातात. परंतु एखादा साथरोगा रोखण्यासाठी विविध कायद्यांची अंमलबजावणी करताना, पोलिसांकडून जे गुन्हे दाखल करण्यात आले, हे सर्व नवीन आहेत, त्यामुळे कायेदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळ या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेऊ शकेल, असे सांगण्यात आले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Maharashtra to withdraw over 3 lakh cases for violation of covid lockdown norms zws

Next Story
मध्य प्रदेशप्रमाणे ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार : पवार 
फोटो गॅलरी