राज्यातील पर्यटन विकासासाठी केंद्राकडून ३५६ कोटी मंजूर

राज्यातील पर्यटन स्थळांवरील पायाभूत सुविधा, पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा आणि पर्यटन अनुभवांचा विकास करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांची आहे. देशातील धार्मिक, सांस्कृतिक, वारसासंपन्न आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देत आहे.

स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग किनारी पर्यटन परिपथाच्या विकासासाठी १९ कोटी ६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी १७ कोटी ६१ लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. वाकी–अदासा–धापेवाडा–पारडसिंगा–तेलनखेडी–गिरड या पर्यटन परिपथाच्या विकासासाठी ४५ कोटी ४७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून ४३ कोटी १९ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

स्वदेश दर्शन दोन योजनेअंतर्गत पुण्यातील शिवसृष्टी थीम पार्कसाठी ७५ कोटी ४७ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत ३७ कोटी ७४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. आव्हान-आधारित गंतव्य विकास योजनेत अहमदनगर किल्ल्याच्या विकासासाठी २५ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी २ कोटी ५० लाख रुपये वितरित झाले आहेत.

प्रसाद योजनेअंतर्गत नाशिक येथील त्र्यंबकेश्वर तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी ४५ कोटी ४१ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ३८ कोटी ४४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजनेत नाशिकमधील राम-काल पथ विकास प्रकल्पासाठी ९९ कोटी १४ लाख रुपये मंजूर करून ६५ कोटी ४३ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. सिंधुदुर्गातील आयएनएस-गुलदार अंडरवॉटर म्युझियम, कृत्रिम प्रवाळ भित्तिका आणि पाणबुडी पर्यटन प्रकल्पासाठी ४६ कोटी ४६ कोटी ९१ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली असून ३० कोटी ९६ रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. या सर्व योजनांचा उद्देश स्थानिक संस्कृती, परंपरा आणि वारशाचे जतन करत शाश्वत आणि सर्वसमावेशक पर्यटनाला चालना देणे हा आहे. या प्रकल्पांमुळे पर्यटकांचा अनुभव अधिक समृद्ध होण्याबरोबरच स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल, असा विश्वास पर्यटन विभागाने व्यक्त केला आहे.