मुंबई : विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ‘यूडायस प्लस’च्या अहवालानुसार राज्यामध्ये इयत्ता नववी व दहावीमध्येच शाळांमधून विद्यार्थ्यांची गळती होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक वर्गातून गळती होण्याचे प्रमाण राज्यात शून्य आहे.
शाळांमधून होणारी गळती रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रयत्न करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करणे, मोफत बसपास अशा अनेक सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. मात्र तरीही राज्यासह देशामध्ये विद्यार्थ्यांची गळती होण्याचे प्रमाण कायम असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. देशात इयत्ता पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थांच्या गळतीचे प्रमाण ०.३ टक्के आहे.
यामध्ये मुलांचे प्रमाण ०.४ तर मुलींचे प्रमाण ०.१ टक्का इतके आहे. तसेच उच्च प्राथमिक म्हणजेच इयत्ता सहावी ते आठवी या वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण हे ३.६ टक्के इतके आहे. यामध्ये मुलांचे प्रमाण हे ३.८ आणि मुलींचे प्रमाण ३.४ टक्के इतके आहे. त्याचबरोबर माध्यमिक म्हणजे इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गामध्ये गळतीचे प्रमाण हे ९.५ टक्के इतके आहे. यामध्ये मुलांचे प्रमाण हे १०.९ आणि मुलींचे प्रमाण ८ टक्के इतके आहे.
देशात माध्यमिक शाळांच्या तुलनेत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण फारच कमी आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रामध्ये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण हे शून्य आहे. महाराष्ट्रामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये गळतीचे प्रमाण शून्य आहे.
देशामध्ये महाराष्ट्रासह चंडिगढ आणि पुदुच्चेरीला प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील गळती शून्यावर आणणे शक्य झाले आहे. मात्र इयत्ता नववी व दहावीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण ९ टक्के इतके आहे. हे प्रमाण देशाच्या टक्केवारीच्या तुलनेत फक्त ०.५ टक्क्यांनी कमी आहे. महाराष्ट्रामध्ये इयत्ता नववी व दहावीमध्ये मुलांचे गळती होण्याचे प्रमाण हे ९.८ तर मुलींमध्ये हे प्रमाण हे ८ टक्के आहे.
शाळांच्या तुलनेत विद्यार्थी अधिक
महाराष्ट्रामध्ये प्राथमिक शाळांचे प्रमाण ४६ टक्के आहे. तर उच्च प्राथमिक शाळांचे प्रमाण २४ टक्के आणि माध्यमिक शाळांचे प्रमाण हे १४ टक्के इतके आहे. यावरून राज्यामध्ये प्राथमिक शाळांचे प्रमाण अधिक असले तरी त्या तुलनेत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळांचे प्रमाण कमी आहे. परिणामी प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असली तरी उच्च वर्गांकडे जाताना विद्यार्थी संख्येत घट होताना दिसत असल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे. महाराष्ट्रात शाळांच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त असल्याचे यूडायस प्लस अहवालात स्पष्ट नमूद केले आहे.
शाळा वाढविण्याची गरज अधोरेखित
‘आरटीई’ कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर मोठ्या संख्येने प्राथमिक शाळांची स्थापना झाली असली, त्या प्रमाणात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळांची स्थापना झालेली दिसून येत नाही. शाळांच्या उपलब्धतेमधील ही विषमता उच्च इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील गळतीचा धोका निर्माण करत असल्याचे या अहवालामध्ये म्हटले आहे. नवीन शाळा आणि शिक्षकांची उपलब्धता वाढविण्यावर भर देण्याची गरज अहवालातून अधोरेखित होते.
