मुंबई: परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विभागाने मार्गदर्शक नियमावली तयार करून ती प्रसिद्ध करावी. पेपरफुटी रोखण्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारे परिपत्रक प्रसिद्ध करून सूचना निर्गमित कराव्यात, अशा सूचना उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विद्यापीठांना दिल्या.
नीट तसेच अन्य परीक्षांतील पेपरफुटीमुळे तरुणांनी आंदोलनाची आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच. या पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी सरकारकडूनही पावले उचलण्यात येत आहेत. चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विद्यापीठांनी एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक राबवावे तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ आणि २०२७-२८ पासून चौथ्या वर्षाच्या ऑनर्स पदवी अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश पाटील यांनी दिले.
विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, शैक्षणिक प्रश्न आणि विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाच्या कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंनी आठवड्यातून एक दिवस ५० विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधावा, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील महाविद्यालयांचे क्लस्टर निश्चित करून त्यांच्यामध्ये उपलब्ध मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि इतर शैक्षणिक संसाधनांचे सामायिकरण वाढवावे. इतर राज्यांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाते, याचा अभ्यास करण्यासाठी परीक्षा नियंत्रक विभागाच्या प्रमुखांची कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या.
मुंबई विद्यापीठासह विविध विद्यापीठांनी तयार केलेल्या समूह अभ्यासक्रमांचा सखोल अभ्यास करून राज्यासाठी सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण क्लस्टर अभ्यासक्रम तयार करावा. प्रत्येक विद्यापीठाने दर महिन्याला किमान एक क्लस्टर उपक्रम राबवावा, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
