Ladki Bahin Yojana: यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महायुतीला लाडकी बहीण योजनेचा मोठा फायदा झाल्याचं बोललं जात आहे. दरमहा दीड हजार रुपये महिलांच्या खात्यात थेट जमा करण्याच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील महिला मतदार महायुतीच्या बाजूने झुकल्याचं बोललं जात आहे. पण एकीकडे महिला मतदारांना या योजनेच्या माध्यमातून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा होत असताना दुसरीकडे महिलांना प्रत्यक्ष उमेदवारी व निवडून येण्याची संधी पुरेशी उपलब्ध झाली नसल्याचंच चित्र सध्या दिसून येत आहे. याच मुद्द्यावर ‘लोकसत्ता’च्या कार्यक्रमात संपादक गिरीश कुबेर यांनी बोट ठेवलं आहे.
या कार्यक्रमात गिरीश कुबेर यांच्यासह ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रकाश अकोलकर व संजीव साबडे उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालाच्या विविध पैलूंवर त्यांनी भाष्य केलं. मतदारांचा कल भाजपा-शिवसेना-राष्ट्रवादी महायुतीच्या बाजूने झुकल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर मतदारांना दिली जाणारी आश्वासनं आणि पर्यायाने लाडकी बहीण योजनेचा मुद्दा चर्चेला आला.
मतदार नेमका कशाचा विचार करतात?
यावेळी प्रकाश अकोलकर यांनी मतदार नेमका कशाचा विचार करून मतदान करतात, असा प्रश्न उपस्थित केला. “आता प्रश्न फक्त एवढाच आहे की राजकारणी सत्तेचा विचार करतायत. पण मतदार कसला विचार करतायत? मतदार त्यांना मिळणाऱ्या आश्वासनांचा विचार करून मतदान करत आहेत”, असं ते म्हणाले.
इथे पाहा संपूर्ण मुलाखत
यावर गिरीश कुबेर यांनी मतदानाच्या पद्धतीवर भाष्य केलं. “ज्या वेळी आपण राजकारण्यांना भ्रष्ट ठरवतो, त्यावेळी त्यातला निम्मा भ्रष्टाचाराचा भाग आपल्याकडे असतो. मुंबईतल्या उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये निवडणुकीच्या वेळी ‘आमच्या सोसायटीतल्या फरश्या टाकून द्या, दरवाजे लावून द्या’ अशी कामं करून घेतली जात होती. इथला मध्यमवर्ग नावाने ओळखला जाणारा वर्ग उच्च मध्यमवर्गात गेला आणि त्यांची मुलं अमेरिकेत जाऊन भारतमाता की जय अशा घोषणा द्यायला लागली. इथे राहिलेले टिपं गाळत बसले. नंतर आलेल्या वर्गाला विकत घेता येतं हे इतक्या मार्गाने दिसून आलं आहे. त्यामुळे मी पैसा टाकून एखादी गोष्ट खरेदी करू शकत असेल तर ही बाब त्याच पद्धतीने होते”, असं गिरीश कुबेर यावेळी म्हणाले.
महिलांना आर्थिक लाभ, पण राजकीय प्रतिनिधित्वाचं काय?
दरम्यान, यावेळी महिलांना आर्थिक लाभ दिला असला, तरी त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत त्यांना गावकुसाबाहेरच ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा गिरीश कुबेर यांनी उपस्थित केला. “आता हे महिलांना पैसे वगैरे लाभ देत आहेत. पण त्यातही पुरुषी वर्चस्ववाद दिसत आहे. तुम्हाला पैसे देऊ, पण निवडून मात्र आम्हालाच द्यायचं आहे. महिला नेत्या आहेत का? महिला निवडून आल्या आहेत का? पूर्वी गावकुसाबाहेर ठेवून दुय्यम स्थान दिलं जायचं. आता त्याचपद्धतीने तुम्हाला फक्त पैसे देऊन गावकुसाबाहेर ठेवलं आहे. स्थान दुय्यमच आहे. स्त्रीदाक्षिण्य वगैरे असतं तर कौतुक केलं असतं. पण आता तुम्हाला घरातच बसायचं आहे. पैसे घ्यायचे आणि आम्हालाच मतं द्यायची. हे या पातळीवर चालू आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या, राजकीय दृष्ट्या आपण वर जातोय वगैरे असं काहीही यात नाहीये”, असं गिरीश कुबेर यांनी नमूद केलं.
जनकल्याण करायचं असेल तर रोजगार द्या – साबडे
“तुम्हाला जनकल्याणाच्या योजनाच करायच्या असतील तर रोजगाराचे प्रश्न सोडवा. तुम्ही ते न करता पैसे देत आहात. ही लाचच आहे. लोकांनी हे गृहीत धरलंय आणि स्वीकारलं आहे. आता लोकांना हे मान्य आहे. ज्यांनी पैसे दिले, त्यांनाच मतदान केलं जाणार”, असं संजीव साबडे म्हणाले.
निवडणूक निकालांची आकडेवारी काय सांगते?
यंदाच्या निवडणुकांची आकडेवारी पाहता यावेळी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी एकूण ४ हजार १३६ उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी जवळपास फक्त २५० महिला उमेदवार होत्या. त्यामुळे एकूण संख्येच्या अवघ्या ६ ते ७ टक्केच उमेदवार महिला असल्याचं पाहायला मिळालं. निवडून आलेल्या महिलांचं प्रमाणही त्याच तुलनेत राहिलं. २५० पैकी अवघ्या २१ महिला उमेदवार प्रत्यक्ष निवडून आल्या. त्यामुळे २८८ आमदारांच्या विधानसभेत अवघ्या ७ टक्के आमदार महिला असतील.
