मुंबईः आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या राज्यातील २० जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील आदेश होईपर्यंत जाहीर करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार असल्याने निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिला तरी या सर्व निवडणुका पावसाळ्यानंतरच ऑक्टोबर वा नोव्हेंबरमध्ये होण्याची अधिक शक्यता आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गेल्या पाच वर्षापासून रखडलेल्या निवडणूका मार्गी लावताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ४२ नगरपंचायती, २४६ नगरपालिकांसह २९ महापालिका आणि १२ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यानंतर आता विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले होते. त्यानुसार २३ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारने शिल्लक राहिलेल्या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ देण्याची न्यायालयास विनंती केली.
मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थामंधील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा निकाली लागेपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेऊ नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण उल्लंघनाचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या.जाॅयमाल्या बागची, न्या. विपूल पांचोली अशा तीन न्यायाधिशांचे खंडपीठ गठीत केले आहे. या खंडपीठासमोर आता २१ आणि २२ जुलै रोजी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या उल्लंघनाबाबत सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे ही सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागेपर्यंत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. जुलै, आगस्ट दरम्यान याचा निकाल लागला तरी पावसांमुळे या निवडणुका ऑक्टोबर- नोव्हेंबर पर्यंत होऊ शकणार नाहीत अशी माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.
