अलिबाग – राज्यातील जिल्हा परिषदांची गेल्या दोन महिन्यांपासून आर्थिक कोंडी झाली आहे. तांत्रिक कारणांमुळे जिल्हा परिषदांचे आर्थिक व्यवहार करणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषद यांची आर्थिक कोंडी कशामुळे?
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरली जाणारी ऑनलाईन प्रणाली गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून बंद पडल्याने प्रशासनासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. महाराष्ट्र बँक आणि ऑनलाईन सेवा पुरवठादार कंपनी यांच्यात निर्माण झालेल्या वादामुळे ३१ मार्चपासून ही सेवा ठप्प झाली असून त्याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदांच्या विकासकामांवरील देयके, निधी वितरण आणि आर्थिक नियोजनावर होत आहे.
आर्थिक नियोजनावर परिणाम कसा?
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा परिषदांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी विशेष ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली होती. या प्रणालीच्या माध्यमातून विकासकामांची देयके मंजूर करणे, पंचायत समित्यांना निधी वितरित करणे, खर्चाचे लेखाजोखा तयार करणे तसेच विविध आर्थिक अहवाल तयार करणे ही कामे केली जात होती. मंत्रालय स्तरावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सेवा पुरवठादार कंपनीने महाराष्ट्र बँकेच्या सहकार्याने गेल्या चार वर्षांपासून ही सेवा पुरवली होती.
मात्र, बँक आणि सेवा पुरवठादार कंपनी यांच्यातील करारासंदर्भात वाद निर्माण झाल्यानंतर कंपनीने ३१ मार्च रोजी आपली सेवा बंद केली. हा वाद सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत.
विकास कामांवर परिणाम किती?
या परिस्थितीमुळे मंजूर झालेली देयके अडकून पडली आहेत. विविध विकासकामे पूर्ण केलेल्या कंत्राटदारांना पैसे मिळत नसल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजी वाढत आहे. तसेच तालुका पंचायत समित्यांना जिल्हा परिषद स्तरावरून वितरित होणाऱ्या निधीच्या वितरण प्रक्रियेलाही मोठा विलंब होत आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ऑनलाईन प्रणाली बंद असल्याने आर्थिक व्यवहारांचे तात्काळ अहवाल उपलब्ध होत नाहीत. जमा-खर्चाचा ताळमेळ साधणे, अंदाजपत्रकावर नियंत्रण ठेवणे, वार्षिक लेखे तयार करणे तसेच विविध शासकीय योजनांच्या निधीचे व्यवस्थापन करणे अधिक कठीण झाले आहे. वित्त व लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांना अनेक कामे हाताने करावी लागत असल्याने अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे.
ऑफलाइन सेवा का अडचणीच्या ?
दरम्यान, जिल्हा परिषदांच्या अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांनी ऑनलाईन सेवा बंद असली तरी अत्यावश्यक आर्थिक व्यवहार मॅन्युअल पद्धतीने सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तथापि, या प्रक्रियेला अधिक वेळ लागत असल्याने कामकाजाचा वेग मंदावला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने ग्रामविकास विभागाशी संपर्क साधून ही प्रणाली तातडीने सुरू करण्याची मागणी करीत आहेत. विशेष म्हणजे, मंजूर झालेली देयके मिळावीत यासाठी कंत्राटदार, सेवा पुरवठादार आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी आता जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करू लागले आहेत.
ही प्रणाली अचानक बंद झाल्याने जमा खर्चाचे अहवाल तत्काळ मिळत नाहीत. बजेट नियंत्रण व वार्षिक लेखा तयार करण्यास विलंब होणार आहे. सध्या आम्ही हाताने लेखी कामकाज करीत आहोत.- राहुल कदम, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,रायगड जिल्हा परिषद
