अलिबाग –जिल्हा परीषद आणि पंचायत समिती सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार रायगड जिल्हा परीषदेत पाच जणांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळणार आहे. पनवेल पंचायत समितीमध्ये तीन तर उर्वरीत पंचायत समित्यांमध्ये प्रत्येकी दोन स्वीकृत सदस्य असतील.
राज्यातील जिल्हा परीषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये देखील स्वीकृत सदस्य नेमण्याच्या प्रस्तावाला गुरूवारी विधानभवनात पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारच्या निर्णयानुसार जिल्हा परीषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के तर पंचायत समित्यांमध्ये साधारण एकूण सदस्य संख्येच्या 20 टक्के स्वीकृत सदस्य असतील. यात किमान 2 आणि कमाल 4 स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. रायगड जिल्हा परीषदेचे एकूण 59 नवनिर्वाचित सदस्य आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार इथे 10 टक्के म्हणजे 5 ते 6 स्वीकृत सदस्य नेमता येणार आहेत.
पंचायत समित्यांच्या विचार केला तर पनवेल पंचायत समितीमध्ये सर्वाधिक 16 सदस्य असल्याने तेथे 3 स्वीकृत सदस्य नेमले जावू शकतात. उर्वरीत पंचायत समित्यांची सदस्य संख्या 12 आणि त्यापेक्षा कमी आहे त्यामुळे तेथील स्वीकृत सदस्यांची संख्या 2 असेल.
बदललेले आरक्षण किंवा काही तांत्रिक कारणामुळे अभ्यासू कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढवता आली नाही. काही कार्यकर्त्यांचा जनतेच्या दरबारात पराभव झाला. परंतु अनेक अभ्यासू , अनुभवी कार्यकर्त्यांचा जिल्हा परीषद, पंचायत समितीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गरज असते. त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग ग्रामीण विकासासाठी करून घेणे हा स्वीकृत सदस्य नेमण्यामागचा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र नवीन स्वीकृत सदस्य नेमताना शासनाच्या या धोरणाचा विचार केला जातो का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
जिल्हा परीषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि विषय समिती सभापतींची निवड झाल्यानंतर हे स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या उद्देशानुसार ग्रामीण भागातील सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारया तज्ञांची नेमणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेकदा याचा उपयोग आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याकरिता किंवा नाराज कार्यकर्त्यांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे शासनाचे धोरण जाहीर होताच अनेक कार्यकर्त्यांनी स्वीकृत सदस्य म्हणून वर्णी लागावी यासाठी पक्षश्रेष्ठींची मनधरणी करायला सुरूवात केली आहे.
