RTE Admission Maharashtra: सविस्तर : राज्य सरकारला ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया नको आहे का?

एकिकडे सरकारी शाळा बंद पडत असताना दुसरीकडे खासगी शाळांमधील शिक्षण आर्थिक दुर्बल घटकांना परवडणारे नाही. अशात सरकारच ‘आरटीई’च्या विरोधात असल्याने सामान्यांनी शिक्षण घ्यायचे तरी कुठे? असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. .

केंद्र सरकारने २००९ साली ‘शिक्षणाचा अधिकार’ म्हणजेच ‘आरटीई’ कायदा पारित केला. या कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. याच कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जातात.. महाराष्ट्र सरकारने २०१२ मध्ये ‘आरटीई’ची अंमलबजावणी केली. मात्र, या १४ वर्षात आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षीच गोंधळाची ठरली आहे. मागील काही वर्षात राज्यात मराठी शाळांनी दुरावस्था झाली. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांची विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने त्या बंद पडत आहेत. त्या पुनर्जिवीत कराव्या, अशी सरकारचीही मानसिकता नाही. दुसरीकडे खासगी शाळांचे लोण मोठ्या शहरांपासून खेड्यांपर्यंत पोहचले. टोलेजंग इमारती आणि आधुनिक सुविधा या पालकांना आकर्षित करीत आहेत. त्यामुळे आपला मुलाला दर्जेदार शाळेतच शिक्षण द्यावे, या मानसिकतेत पालक आहेत.

खासगी शाळांमधील वारेमाप शिक्षण शुल्क प्रत्येकाला परवडणारे नसल्याने शासनाने मोफत शिक्षणाचा अधिकार म्हणजेच ‘आरटीई’सारखी सुविधा खासगी शाळांसाठी सुरू केली. केंद्रीय शिक्षण मंडळ आणि राज्य मंडळाच्याही शाळांमध्ये हा कायदा लागू होतो. खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागांवर दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क सरकार शाळांना देतो. परंतु, मागील काही वर्षात शिक्षणावर खर्च करण्यास सरकारने हात आखडता घेतला आहे. परिणामी, ‘आरटीई’च्या शैक्षणिक शुल्कासाठी आर्थिक तरतूदच नसते. अनेक वर्ष शाळांना शिक्षण शुल्काचे पैसेच दिले जात नसल्याने खासगी शाळांनीही अनेकदा आरटीई विरोधात बंड पुकारले. खासगी शाळांच्या वाढत्या शुल्काच्या ओझ्यामुळे सरकारलाही ‘आरटीई’सारखी योजना आता नकोशी झाली आहे. त्यामुळे दरवर्षी ‘आरटीई’मध्ये जाचक अटी घालून आर्थिक दुर्बल घटकाला योजनेपासूनच दूर ठेवण्याचा डाव सरकारकडूनच आखला जात आहे.

सरकार न्यायालयालाही जुमानत नाही

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी शासनाने यंदा वेळेत ‘आरटीई’ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, ज्या पालकाचे घर शाळेपासून एक किमी अंतरावर असेल असेच पालक आरटीई अर्जासाठी पात्र होते. मागील वर्षी एक किमी अंतरावर असणाऱ्या केवळ शासकीय आणि अनुदानित शाळेतच प्रवेश घेता येईल अशी अट घालण्यात आली होती. आरटीईमधून खासगी शाळांमधील प्रवेश वगळण्यात आले होते. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर प्रवेशासाठी दिलासा देण्यात आला होता. यावर्षी नव्याने एक किलोमीटरची अट घातण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वीच याबाबत आदेश दिलेले असताना आरटीई कायद्याच्या विरोधात जाणारा निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो, असा सवालही केला व एक किमीची जाचक अट रद्द केली. सामाजिक कार्यकर्ते आशीष फुलझेले यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. आरटीई कायद्यात कुठेही एक किमीची कमाल मर्यादा नाही. तरी देखील राज्य शासनाने विकसित केलेल्या ऑनलाईन प्रवेश पोर्टलमध्ये पालकांना केवळ त्यांच्या निवासस्थानापासून एक किमीच्या परिसरातील शाळांचाच पर्याय दिसतो.त्यामुळे ही अट रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली होती. उच्च न्यायालयाने ती मान्य करत नियमाला स्थगिती दिली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शासन निर्णयावर ताशेरे ओढले. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत याबाबत न्यायालयाचे पूर्वीचे स्पष्ट आदेश असताना शासन एक किमीची अट लावूच कशी शकते, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. प्रवेशासाठी दहा शाळा निवडण्याच्या पर्यायावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरटीई कायद्याचा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी सवलत देणे अपेक्षित असते, मात्र शासन प्रतिबंध घालण्याचे काम करत आहे, असे मौखिक मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने आरटीईमध्ये दिलासा दिला असला तरी सरकारने प्रत्येकदा जाचक अटी टाकायच्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या पायऱ्या चढायच्या हे कुठवर चालणार हा प्रश्न आहेच.

शिक्षणासाठीच सरकारकडे पैसे नाही

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजना सुरू केली. वर्षाला ४० ते ४५ हजार कोटी रुपये या योजनेवर खर्च केले जातात. लाडक्या बहिणींनी सत्ता मिळवून दिल्याने सरकारने त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे क्रमप्राप्तच आहे. मात्र, अशा योजनांवर सरकार खर्च करत असताना भविष्यातील पिढी घडवाऱ्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाकडेच सरकारचे दुर्लक्ष का?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे कारण म्हणजे आरटीई अंतर्गत मुलांना प्रवेश देणाऱ्या शाळांचे शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यास सरकारकडून वारंवार टाळाटाळ केली जाते. यामुळे दरवर्षी प्रवेशप्रक्रियेपूर्वी शाळा आरटीईला विरोध करतात. याचा परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर होतो. राज्यातील एकूण ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ प्रवेशाच्या जागा आरटीई अंतर्गत उपलब्ध आहेत. राज्य सरकारने २०१७ पासून खासगी शाळांची आरटीई प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती १०० टक्के केलेली नाही. या कारणामुळेच खासगी शाळांनी सरकारकडे प्रतिपूर्ती करा नाहीतर प्रवेश देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. सरकारने शाळांची तब्बल २ हजार ४०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती थकवली, असा खासगी शाळांचा दावा आहे. त्यामुळे सरकारला झेपत नसेल तर खासगी शाळेत मुलांना प्रवेश देऊ नये अशी भूमिका खासगी शाळांच्या संस्थाचालक अनेकदा घेतात. त्यामुळे सरकारकडे शिक्षणासाठीच पैसे नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित राहतो.