घर खरेदीत फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांची मालमत्ता जप्त होणार

राज्यात महारेरा स्थापन झाल्यापासून घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या तसेच वेळेत घराचा ताबा न देण्यात आलेल्या १ हजार दोनशे ९१ तक्रारदारांच्या नुकसान भरपाईपोटी ७९२ कोटी रुपयांचे वसुली आदेश महारेराने दिले. यातील तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या वसुली आदेश विकासकांकडून वसुली होणे शक्य नसल्याचे कारण जिल्हाधिकाऱ्यांनी परत केले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक प्रकल्पात विकासक व खरेदीदार ग्राहक यांच्यामध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे खरेदीदारांना देण्यात येणारी घरे करारात नमूद क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र देत असल्याच्याही तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. महारेराच्या कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. महारेरा हे विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पांना मुदतवाढ देणारे एक्सटेन्शन काउंटर असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.

या प्रकरणात आता सरकारने चौकशी करुन घर खरेदीदारांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासह तसेच फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली. प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर देताना सांगितले की, महाराष्ट्र स्थावर नियामक प्राधिकरणाकडे प्राप्त तक्रारीवर प्राधिकरणाकडून कार्यवाही करण्यात येऊन तक्रारदारांच्या नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयास देण्यात आले आहेत. तथापि, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लिलाव यशस्वी न होणे, प्रॉपर्टी आढळून न येणे, बँकेत प्रॉपर्टी तारण असणे, न्यायालयीन प्रकरणे / स्थगिती आदी विविध कारणांमुळे काही आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळवले आहे. तथापि, या संदर्भात प्राधिकरणाने संबंधित जिल्हाधिकारी यांना आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या आहेत.

राज्य सरकारनेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित विकासकांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यातून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. या थकबाकी वसुलीसाठी व्यापक मोहीम हाती घेण्यात येणार असून कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असेही देसाई यांनी सांगितले.