‘महारेरा’च्या दंड वसुलीस जिल्हाधिकाऱ्यांना सवड मिळेना : कमी क्षेत्रफळाची घरे देऊन विकासक नामानिराळे

‘महारेरा’कडे (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) ५० हजार ३०३ प्रकल्पांची नाेंदणी झाली आहे. पैकी १७ हजार ३९२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. विकासकांनी फसवणूक केल्याच्या २८ हजार ८३३ तक्रारी प्राप्त असून २१ हजार ७८५ तक्रारींचा ‘महारेरा’ प्राधिकरणाने निपटारा केला आहे. यामध्ये १ हजार २७ तक्रारी या नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पांच्या आहेत. ‘महारेरा’कडे प्रतिमाह ३७५ च्या आसपास तक्रारी दाखल होतात. बहुतांश तक्रारी या करारांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर देवून फसवणूक केल्याच्या असतात. ऑक्टोबर २०२४ पासून ‘महारेरा’चे अध्यक्ष मनोज सौनिक आहेत.

‘महारेरा’ गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित असले तरी या प्राधिकरणाच्या वसुली आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाकडून होते. ‘महारेरा’ने आदेश दिलेल्या वसुलीची रक्कम ८२५ कोटी पर्यंत गेली आहे. त्यापैकी केवळ २९१ कोटी वसूल झाले आहेत. मोठ्या रकमांच्या वसुलीची जी प्रकरणे आहेत, त्यामध्ये मुंबई उपनगरातील १४७, पुणे १४२, ठाणे 91,अलिबाग ५१, पालघर ३३ आणि मुंबई शहरातील २७ गृहनिर्माण प्रकल्पांचा समावेश आहे. विकासकाची मालमत्ता आढळून न येणे, ती बँकेकडे गहाण असणे, न्यायालयाची स्थगिती यामुळे लिलाव पूर्णत्वाला जात नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये यासंदर्भातील तारांकित प्रशाला दिलेल्या उत्तराच्या पूर्ततेसंदर्भात पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई यांनी नुकतीच बैठक घेतली. निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला वसुली सदंर्भातला अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फंत सादर करावा, अशा सूचना मंत्री देसाई यांनी बैठकीत दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी हे महसूल, कायदा-सुव्यवस्था, निवडणुका, आपत्ती व्यवस्थापन, विकास योजना अशा २२० पेक्षा अधिक समित्यांचे अध्यक्ष असतात. कामांच्या बोजामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्वयासाठी वेळ मिळत नाही. परिणामी याचा फटका ‘महारेरा’च्या वसुलीसुद्धा बसला आहे.

‘महारेरा’च्या वसुलीसंदर्भात जे अधिकारी चांगले काम करतील त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. ज्या अधिकाऱ्यांची कामगिरी कमी असेल, वसुलीमध्ये हलगर्जीपणा केला असेल त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत महसूल मंत्री यांना अर्धशासकीय पत्राव्दारे कळवण्यात येणार आहे. – शंभुराज देसाई, पर्यटन मंत्री, खनिकर्म, माजी सैनिक कल्याण मंत्री