मुंबई : तब्बल ४८ हजार कोटींची कृषी वीज देयकांची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारकडून कृषी वीज योजनांसाठी निधीचा ओघ सुरूच असून, त्यासाठी महिनाभरात हजारों कोटींचे आर्थिक बळ महावितरणला देण्यात आले आहे. महावितरणच्या शेअर बाजारातत सूचिबद्ध होण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे बळकटी मिळणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस महावितरणचा आयपीओ बाजारात आणण्याचा प्रयत्न आहे.
शेअर बाजारातून तब्बल १० हजार कोटींचे भांडवल उभारण्याची महावितरणची (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित) योजना आहे. त्याकरिता कंपनीचा आर्थिक ताळेबंद सुधारण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. वीज देयक थकबाकी माफीने महावितरणच्या ताळेबंदावरील मोठा भार कमी केला. आता कृषी वीज व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी सरकारकडून समांतर आर्थिक पाठबळ दिले जात आहे.
राज्यातील ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंप ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात हजारो कोटींची तरतूद आहे. त्याचबरोबर ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. या योजनेअंतर्गत पाच वर्षांत पाच लाख पारेषणविरहित सौर कृषीपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट आहे. मे २०२६ अखेर त्यापैकी ३ लाख १७ हजार १२२ पंप बसविण्यात आले होते.
या योजनेसाठी राज्य सरकारने ७९३ कोटी ७९ लाख महावितरणला उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याचवेळी कृषी वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण आणि सौर ऊर्जेसाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून (एआयआयबी) घेतलेल्या कर्जाचा ५६२ कोटी ९० लाखांचा दुसरा हप्ता महावितरणला देण्यात येणार आहे. बँकेने या प्रकल्पासाठी एकूण ६,२११ कोटी ८० लाखांचे कर्ज देऊ केले आहे. त्यापैकी १,३६१ कोटींचा पहिला हप्ता मार्च, २०२६मध्ये देण्यात आला होता.
मोफत वीज योजनेचा खर्चही मोठा
कृषीपंपांच्या थकबाकी माफीसोबतच सध्याच्या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत वीज वापराचा आर्थिक भारही राज्य सरकारकडून उचलला जात आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी १५,७३३ कोटींची तरतूद आहे. यापूर्वी महावितरणला २,६१० कोटी वितरित करण्यात आले होते. आता आणखी १,४३७ कोटी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय अनुसूचित जातीतील वैयक्तिक कृषीपंपधारकांना वीजदर सवलतीसाठी १६४ कोटी देण्यात येणार आहेत. थोडक्यात जुनी थकबाकी माफी, सध्याच्या वीज वापरासाठीची अनुदाने आणि भविष्यातील सौर वीज व्यवस्थेसाठी भांडवली गुंतवणूक अशा मार्गांनी महावितरणचा आर्थिक ताळेबंद बळकट केला जात आहे.
कृषी वीज क्षेत्राचा आर्थिक भार कायम
थकबाकी माफीमुळे भूतकाळातील आर्थिक भार हलका झाला आहे. मात्र कृषी वीज क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. कृषीपंपांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत विजेच्या खर्चापोटी सरकारला द्यावे लागणारे अनुदान, वितरण यंत्रणेवरील ताण आणि कर्जाची परतफेड या सर्वांचा मेळ घालावा लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया महावितरणमधील एका अधिकाऱ्यांनी दिली.
