प्रबोध देशपांडे अकोला : राज्यात कृषिपंपांच्या थकबाकीचा डोंगर झाला आहे. किमान चालू देयकांची वसुली करण्याचे प्रयत्न महावितरणकडून करण्यात येत आहेत. मात्र, चालू देयक भरण्याकडेदेखील कृषिपंपधारकांनी दुर्लक्ष केले असून त्यात दर तिमाहीत मोठय़ा प्रमाणात भर पडत आहे. देयकाच्या केवळ ११ टक्के वसुली होत असल्याने त्यावर प्रश्नचिन्ह लागले. कृषिपंपांच्या वाढत्या थकबाकीने महावितरण आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. महावितरणपुढे कृषिपंपांच्या थकबाकीची मोठी समस्या असून, दिवसेंदिवस त्यामध्ये वाढच होत आहे. कृषिपंपांच्या जोडण्यांची संख्या वाढत असतानाच दुसरीकडे वसुली मात्र अतिशय नगण्य प्रमाणात होते. परिणामी, थकबाकीत मोठी वाढ झाली. कृषिपंपांची थकबाकी हा राजकीय मुद्दा झाला. या प्रश्नावरून सत्ताधाऱ्यांचा महावितरणच्या कार्यात वारंवार हस्तक्षेप होऊन कारवाई करण्यास अडथळा निर्माण केला जातो. त्यामुळे कृषिपंपाच्या देयकाची वसुली होत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये तर बळीराजाला चौफेर संकटांचा सामना करावा लागला. कृषिपंपाचे नियमित देयक भरणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. राज्यात कृषिपंपधारक ४३.८ लाख असून त्यांच्याकडे ४८७२४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. गेल्या १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून कृषिपंपांच्या थकबाकीचा डोंगर वाढतच आहे. विद्यमान ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान चालू देयक भरणाऱ्या कृषिपंपधारकांची वीज कापली जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. चालू देयकाची तरी पूर्ण वसुली करण्याचे प्रयत्न होते. मात्र, फडणवीसांनी आपल्याच भूमिकेपासून घूमजाव केले. त्याचा परिणाम कृषिपंपांच्या चालू देयकांच्या वसुलीवर झाला. कृषिपंपांची जुनी थकबाकी तर वसुली होतच नाही, चालू देयकांची वसुलीही रखडल्याचे चित्र आहे. उद्दिष्टाच्या ३३.७ टक्के वसुलीनुकत्याच सरलेल्या २०२२ वर्षांत पहिल्या तिमाहीचे कृषिपंपांचे देयक १८८३.७ कोटी रुपये होते, तर जूनपर्यंतच्या दुसऱ्या तिमाहीचे देयक २०२६.५ कोटी असे एकूण ३९१०.२ कोटी रुपयांचे चालू देयक झाले. एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान त्यातील २८१.९ कोटी, तर ऑक्टोबर महिन्यात १५.२ कोटींची अत्यल्प वसुली झाली. चालू देयकांपैकी ३६१३.१ कोटींची थकबाकी वाढली. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील महावितरणच्या यंत्रणेला ४०० कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यातील १३४.६ कोटी म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ३३.७ टक्के वसुली करण्यात यंत्रणेला यश आले.
