सविस्तर: महावितरणची देण्यांची पाटी कोरी… पण सामान्य वीज ग्राहकांना फायदा काय?

या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी सरकारने एप्रिलमध्ये घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाकडे जावे लागेल. यावेळी महावितरणचे कृषी आणि बिगर कृषी अशा दोन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचे ठरले. याद्वारे ‘एमएसईबी सोलर एग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून कृषी ग्राहकांना सौर ऊर्जेवर आणले जाणार आहे. थोडक्यात, या कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिला जाणारा वीजपुरवठा आणि त्यावर मिळणारे सरकारी अनुदान चालू राहील. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा आणि शाश्वत सौर ऊर्जा देणे हे या कंपनीचे उद्दिष्ट असेल. तर, मुख्य महावितरण बिगर कृषी विभागातील सामान्य ग्राहक, औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापनांनाच सेवा देईल.

या महावितरणला शेअर बाजारात उतरवून अंदाजे दहा टक्के हिस्सेदारी (आयपीओ) विकून सुमारे १० हजार कोटी उभे करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि ताळेबंद (बॅलन्स शीट) सुधारण्यासाठी महावितरणवरील थकित कृषी देयकांपोटी येणारा आर्थिक बोजा आणि कर्जाचा भार हलका करणे आवश्यक होते. महावितरणवरील सुमारे ३२,६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा भार राज्य सरकारने आधीच घेतला आहे. राहिलेला थकित कृषी देयकांचा बोजाही सरकारने माफ करून आपल्याच शिरावर घेतल्याने महावितरणचा शेअर बाजारातील प्रवेश सुकर होणार आहे.

निर्णयाविषयी साशंकता

विभाजनामुळे सर्वसामान्य आणि औद्योगिक ग्राहकांवरील खर्चाचा बोजा पारदर्शकपणे समोर आला पाहिजे, असे वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसेच शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्यानंतर कंपनीवर नफा कमविण्याचा आणि गुंतवणूकदारांना परतावा देण्याचा दबाव वाढू शकतो. अशा स्थितीत सामान्य वीज ग्राहकांचे वीज दर भरमसाठ वाढणार नाहीत, याची काळजी नियामक आयोगाने घेतली पाहिजे, असाही आग्रह आहे. तर, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आणि अन्य १६ कामगार संघटनांनी याला थेटच विरोध करत, आयपीओच्या माध्यमातून समभाग विकणे हे महावितरणला टप्प्याटप्प्याने खासगीकरणाकडे नेण्याचे पहिले पाऊल असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे भविष्यात ग्राहकांवर वीज दरवाढीचा बोजा पडू शकतो, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

वीज दर कपातीची शक्यता कमी

ज्याचा सामान्य वीज ग्राहकाशी थेट संबंध येतो, तो म्हणजे वीज दरात थेट मोठी कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण महावितरणचा सुमारे ७५ ते ८० टक्के खर्च हा महानिर्मिती आणि खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करण्यात जातो. कोळशाचे वाढते दर आणि वाहतूक खर्च यामुळे वीज निर्मितीचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. मूलभूत दर कमी करणे महावितरणच्या हातात नसते. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीला नफा दाखवावा लागेल. त्यामुळे कंपनी वीज दरात मोठी कपात करून स्वतःचा तोटा वाढवून घेणार नाही. परंतु, दरांवर नियंत्रण राहील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण महावितरण शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाली, तरी ती स्वतःचे वीज दर ठरवू शकत नाही. महाराष्ट्रात वीज दर ठरवण्याचा अंतिम अधिकार ‘महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग’कडेच राहील.

मग ग्राहकांना फायदा काय?

महावितरणच्या एकूण महसुलात घरगुती ग्राहकांचा वाटा सुमारे २०.९ टक्के आहे. हे शहरातील आणि गावातील वीज ग्राहक आहेत. थेट वीज बिल कमी झाले नाही, तरी ३२ हजार कोटींचे जुने कर्ज सरकारने स्वतःवर घेतल्यामुळे महावितरणला त्या कर्जाचे व्याज ग्राहकांच्या वीज बिलातून वसूल करावे लागणार नाही. यामुळे भविष्यात होणारी अवाजवी आणि मोठी वीज दरवाढ टळेल. कृषी क्षेत्र वेगळे केल्याने महावितरणचा आर्थिक बोजा कमी होऊन, सामान्य ग्राहकांवर पडणारा ‘क्रॉस-सबसिडी’चा भार कमी होऊ शकतो.

महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य

भारतातील अनेक राज्यांनी वीज वितरण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि तांत्रिक-व्यावसायिक तोटा कमी करण्यासाठी खासगीकरण (दिल्ली, ओरिसा), सरकारी-खासगी भागीदारी आणि फ्रँचायझी (भिवंडी-मालेगावमधील टोरेंट पॉवर) मॉडेलचा यशस्वी वापर केला आहे. परंतु, सरकारी वीज वितरण कंपनीची मालकी स्वतःकडे ठेवून, तिचा शेअर बाजारात स्वतंत्र आयपीओ आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलाच प्रयोग आहे. पुनर्रचनेची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील ६ ते ९ महिन्यांत आयपीओ बाजारात आणण्याचे नियोजन आहे. यात कंपनीचा ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि मुख्य हिस्सा सरकारकडेच राहील.

वीज गळती आणि थकबाकीचा सर्वात मोठा वाटा असलेल्या कृषी क्षेत्राला स्वतंत्र कंपनीत विभागले गेल्यामुळे, आयपीओ येणारी बिगर-कृषी कंपनी आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर आणि स्थिर असेल. महावितरणचा बिगर-कृषी विभाग हा मुंबई वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक आस्थापने आणि कोट्यवधी शहरी घरगुती ग्राहकांना वीज पुरवतो. महाराष्ट्राचे झपाट्याने होणारे औद्योगिकीकरण आणि वाढती शहरी लोकसंख्या यामुळे कंपनीच्या विजेची मागणी आणि महसूल सातत्याने वाढत राहील.

गुंतवणूकदारांना लाभ?

आतापर्यंत शेअर बाजारात एनटीपीसी, टाटा पॉवर किंवा अदानी एनर्जी सोल्युशन्स यांसारख्या फक्त वीज निर्मिती आणि पारेषण करणाऱ्या कंपन्या होत्या. परंतु, महावितरण ही महसुलाच्या बाबतीत भारतातील सर्वात मोठ्या वीज वितरण कंपन्यांपैकी एक आहे. आर्थिक वर्षातील तिचा वार्षिक महसूल अंदाजे १.३४ लाख कोटी रुपये इतका मोठा आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षातील ४८७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत, महावितरणचा चालू निव्वळ नफा वाढून अंदाजे १,२१० कोटी रुपये झाला आहे. नफ्यातील ही वाढ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. शिवाय महावितरणवर एकूण सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आणि थकबाकी होती, ज्यातील तब्बल ७५ हजार कोटी रुपये केवळ शेती पंपांच्या थकीत बिलांमुळे होते. आता ३२,६७९ कोटी रुपयांचे बँक कर्ज थेट राज्य सरकार स्वतःवर घेत असल्यामुळे, महावितरणचा ताळेबंद तातडीने ‘कर्जमुक्त’ श्रेणीत येऊन कंपनीचे मूल्यांकन वाढेल.

औद्योगिक-व्यावसायिक ग्राहकांना लाभ

महावितरणच्या एकूण महसुलात सर्वाधिक ३३.४ टक्के वाटा उद्योगांचा आहे. तर ११.१ टक्के हिस्सा दुकाने आणि मॉलसारख्या व्यावसायिक ग्राहकांचा आहे. हा ग्राहकवर्ग वेळेवर आणि जास्त दराने बिले भरत असल्याने, या नवीन कंपनीची रोकड सुलभता अत्यंत मजबूत राहील. एमआयडीसीमधील कंपन्यांवर लागणारा सर्वात मोठा छुपा बोजा म्हणजे शेतीसाठी दिली जाणारी सबसिडी होती. शेती विभाग पूर्णपणे स्वतंत्र सौर कंपनीकडे वर्ग झाल्यामुळे, उद्योगांना आता इतरांच्या विजेचा बोजा उचलावा लागणार नाही. यामुळे प्रति युनिट वीज दरांमध्ये कपात किंवा स्थैर्य येईल, ज्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.

गुजरात किंवा मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दर जास्त असल्याने महाराष्ट्रातील कंपन्यांना स्पर्धा करणे कठीण जात होते. आता दर नियंत्रणात आल्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग अधिक स्पर्धात्मक बनतील. प्रगत तंत्रज्ञानामुळे एमआयडीसी क्षेत्राला विनाखंडित आणि उच्च दर्जाची वीज मिळेल, ज्यामुळे मशीन खराब होणे किंवा उत्पादन प्रक्रिया थांबण्याचे प्रमाण बंद होईल.

महावितरणची तारेवरची कसरत

दिल्ली सरकारने २००२ मध्ये वीज क्षेत्राचे पूर्णपणे खासगीकरण करत वीज गळती रोखली आणि वीज पुरवठ्याचा दर्जा सुधारला. आग्रा, भिवंडी-मालेगावमध्ये ‘टोरेंट पॉवर’ फ्रँचायझी मॉडेलवर यशस्वी काम करत आहे. यात मूळ सरकारी कंपनी मालकच राहते, मात्र विशिष्ट शहराचे वितरण आणि बिल वसुलीचे काम खासगी कंपनीला दिले जाते. महाराष्ट्र महावितरणच्या बाबतीत करत असलेला प्रयोग हा देशातील एकमेव आहे. यात महावितरणची व्यवस्थापकीय आणि कार्यात्मक रचना कायम राहणार आहे. त्यामुळे महावितरणने कुठलीही सुधारणा करायचे ठरविले, तरी त्यात कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य आवश्यक राहील.

सरकारी नोकरीच्या पारंपरिक मानसिकतेत काम करणाऱ्या जुन्या कर्मचाऱ्यांना कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सला साजेशी शिस्त, त्रैमासिक निकाल आणि भागधारकांच्या दबावाखाली काम करणे जड जाऊ शकते. त्या आघाडीवर महावितरणला गुजरात मॉडेलचा आदर्श गिरवावा लागेल. गुजरातने वीज कंपनीचे खासगीकरण किंवा आयपीओ न आणताही कडक सरकारी शिस्तीवर कंपन्या नफ्यात आणल्या. वेळेवर बिलांची वसुली, सरकारी अनुदानाचा योग्य पुरवठा आणि शेतीसाठी स्वतंत्र वीज वाहिन्या करून गुजरातच्या सरकारी वीज कंपन्या नफ्यात चालतात. देशातील हा पहिला प्रयोग यशस्वी व्हायला हवा असेल, तर ही तारेवरची कसरत महावितरणला साध्य करावी लागेल.

reshma.shivadekar@expressindia.com