मुंबई : कृषीपंपधारक वगळता औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती क्षेत्राकरिता वीज वितरण करणाऱया महावितरण कंपनीला भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे वीज वितरणाचे क्षेत्र मागील दाराने खासगी कंपन्यांना खुले करण्याचा डाव असल्याचा आरोप वीज कर्मचारी संघटनेकडून केला जात आहे.

७६ हजार कोटीहून अधिक वीज बिल थकबाकी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडचे (महावितरण) विभाजन करून कृषिपंप ग्राहकांकरिता स्वतंत्र एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसएपीएल) ही कंपनी स्थापन करण्याच्या निर्णयाला नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत हिरवा कंदिल दाखविण्यात आला. यामुळे कृषिपंप वापरकर्ते म्हणजे शेतकरी वगळता उर्वरित औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती आणि इतर सर्व वीज ग्राहकांनाच महावितरणच्या माध्यमातून सेवा दिली जाईल.

ही स्वतंत्र महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याकरिता प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आयपीओच्या माध्यमातून १० हजार कोटी उभारण्याची योजना आहे. यातून महावितरणला विस्तारासाठी भांडवल उपलब्ध होईल. मात्र हा निर्णय खासगी भांडवलदारांना महावितरण ताब्यात घेण्याकरिता दार किलकिले करून देणारा असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी लोकसत्ताशी बोलताना केला.

हेही वाचा

वीज कर्मचाऱयांनी २०२४मध्ये पुकारलेल्या संपाच्या वेळेस मुख्यमंत्र्यांनी महावितरणचे खासगीकरण करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. त्याला कर्मचाऱयांनी महावितरणच्या कारभारात सुधारणा करणारे विकासाचे मॉडेल राबविण्यात हातभार लावण्याची हमी देत प्रतिसाद दिला होता. वीज थकबाकी वसुली वाढवून महावितरणला तब्बल ११ हजार कोटींचा महसूल कर्मचाऱयांनी जमा करून दिला. तरिही महावितरणला भांडवलदारांच्या हाती सोपविण्याची योजना आखली जात आहे, असे सांगत भोयर यांनी या योजनेला विरोध केला आहे.

वितरणाचे जाळे खासगी क्षेत्राला आयतेच

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मसुद्यात वितरणाचे समांतर जाळे असलेल्या कंपनीलाच परवानगी दिली जाणार आहे. पण इथे महावितरण आपले कोट्यवधींची गुंतवणूक असलेले वितरणाचे जाळे खासगी क्षेत्राला आयतेच उपलब्ध करून देणार आहे. – कृष्णा भोयर.

उर्वरित १६ हजार कोटींची वसुली कशी करणार

ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कृषिपंप ग्राहकांना वगळून आपला आर्थिक ताळेबंद महावितरणला शून्यावर आणायचा आहे. परंतु, केवळ शेतकरीच महावितरणचे थकबाकीदार नाहीत. त्यात सरकारची विविध प्राधिकरणे, खासगी वापरकर्तेही आहेत. अशी तब्बल १६ हजार कोटींची थकीत रक्कम वसूल करण्याची काय योजना आहे, असा प्रश्न पेंडसे यांनी केला.