मुंबई : छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या सरसकट सर्व वीज ग्राहकांना अधिभार लागू होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून (महावितरण) देण्यात आले आहे. एकूण वीज ग्राहकांपैकी केवळ ०.१४ टक्के वीज ग्राहकांनाच हा अधिभार लागू झाल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले.
राज्यामध्ये सरसकट सर्व ग्राहकांवर हा अधिभार लागू होणार असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. महावितरणचे एकूण ३ कोटी १७ लाख वीज ग्राहक असून त्यापैकी ४४,२४६ ग्राहकांना म्हणजे एकूण ग्राहकांपैकी एक टक्क्यापेक्षा कमी अर्थात केवळ ०.१४ टक्के वीज ग्राहकांना हा अधिभार (ग्रीड सपोर्ट चार्ज) लागू झाला आहे, अशी माहिती महावितरणतर्फे देण्यात आली.
ज्या ग्राहकांचा मंजूर भार १० किलोवॅटपेक्षा अधिक आहे व ज्यांनी छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविला आहे, त्यांनी निर्माण केलेल्या विजेवर अधिभार लागू करावा, असा आदेश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दिला आहे. त्यानुसार महावितरणने संबंधित वीज ग्राहकांना हा अधिभार लागू केला आहे.
महावितरणच्या एकूण ३ कोटी १७ लाख ग्राहकांपैकी २ कोटी ३७ लाख घरगुती वीज ग्राहक आहेत. त्यापैकी ६ लाख ५७ हजार घरगुती वीज ग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविले आहेत. आयोगाच्या आदेशानुसार सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या एकूण घरगुती ग्राहकांपैकी १६,४१० म्हणजे केवळ २.४९ टक्के घरगुती ग्राहकांनाच हा अधिभार लागू झाला आहे.
सर्व २ कोटी ३७ लाख ग्राहकांशी तुलना केली तर अधिभार लागू झालेल्या घरगुती ग्राहकांचे प्रमाण केवळ ०.०७ टक्के आहे. तर एकूण ४ लाख ४५ हजार औद्योगिक (उच्चदाब व लघुदाब) वीज ग्राहकांपैकी केवळ ८,८९४ ग्राहकांना म्हणजे सुमारे २ टक्के ग्राहकांना अधिभार लागू झालेला आहे. त्याचप्रमाणे महावितरणच्या एकूण २३ लाख ३० हजार व्यावसायिक वीजग्राहकांपैकी १२,८३२ ग्राहकांना म्हणजे ०.५५ टक्के व्यावसायिक ग्राहकांना अधिभार लागू झाला आहे.
सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या ग्राहकांना १२९ कोटींचा लाभ
छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेले जे ग्राहक अतिरिक्त वीज महावितरणला देतात त्यांना त्याबद्दल लाभ मिळतो. राज्यातील ४ लाख ९० हजार वीजग्राहकांना या प्रकारे गेल्या वर्षभरात १२९ कोटी ५७ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. त्यामध्ये ४ लाख ७२ हजार घरगुती ग्राहकांचा समावेश आहे व त्यांना १२४ कोटी ५५ लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने २०१९ साली छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या वीजग्राहकांवर ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावेळी आयोगाने छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांची राज्यातील एकूण क्षमता २ हजार मेगावॅट झाल्यावर हा चार्ज लागू करण्याचा आदेश दिला होता. आयोगाने २०२३ मध्ये ही मर्यादा ५ हजार मेगावॅट केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्याने ५ हजार मेगावॅटची क्षमता ओलांडल्यानंतर आयोगाने २५ मार्च २०२६ च्या वीजदर आदेशात ग्रीड सपोर्ट चार्ज निश्चित केला.
