मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटींच्या थकीत विजबिलामुळे आर्थिक संकटात सापडेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) कंपनीचे विभाजन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार महावितरणमधील ४५ लाख कृषीपंप ग्राहकांना वेगळे करुन त्यांच्यासाठी ‘एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड ’(एमएसएपीएल) अशी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रारंभिक समभाग विक्रीसाठी (आयपीओ) महावितरण कंपनीचे विभाजन करण्यात येणार आहे.
महावितरण ही देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी असून कंपनीचे एकूण ग्राहक ३.४ कोटी आहेत.यात ४५ लाखाहून अधिक कृषी ग्राहकांचा समावेश आहे. मार्च २५ अखेर महावितरणची वीज वसूलीची थकबाकी ७६ हजार १८९ कोटींवर गेली असून त्यात कृषीपंपाचे ५९ हजार ५२७ कोटीं रुपयांच्या थकबाकीचा समावेश आहे. महावितरण कंपनीवर सध्या सुमारे ९० हजार ६५९ कोटींचा कर्जभार असून येत्या ४-५ वर्षात कंपनीला ५० हजार कोटींच्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे.
एकीकडे कृषीपंपाची वाढती थकबाकी आणि दुसरीकडे कर्जाचा डोंगर यामुळे कंपनीची कर्जपरतफेडीची क्षमताही संपली आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडेल्या महावितरणा वाचविण्यासाठी तिचे विभाजन करून दोन स्वतंत्र कंपन्या स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यानुसार महावितरणमध्ये आता औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती व इतर सर्व वीज ग्राहकांसाठी काम करेल. तर कृषि ग्राहकांना वीज पुरवठा व संबंधित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसएपीएल) अशी वेगळी स्थापन करण्यात आली असून तीला वेगळा वीज वितरण परवाना घेण्यात येणार आहे.
आयपीओच्या माध्यमातून निधी
बिगर कृषि वितरण क्षेत्रातील महावितरण या कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) काढण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या आयपीओच्या माध्यमातून महावितरण कंपनी १० हजार कोटी रुपये उभाणार असून येत्या सहा महिन्यांत आयपीओ आणला जाणार आहे. या निधीतून महावितरणाला विस्तारासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल. यातून स्मार्ट मिटरिंग व डीजिटल वितरण प्रणाली, ऊर्जा संक्रमणाशी संबंधित गुंतवणूक, वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे करता येणार आहे.
महावितरणवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी कंपनीने शासन हमीवर विविध पायाभूत योजनांसाठी घेतलेल्या सुमारे ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे दायित्व आता सरकार घेणार असून या कर्जाच्या परतफेडीसाठी सरकार पंधरा वर्षे मुदतीचे दीर्घकालिन सरकारी रोखे काढणार आहे.
दोन्ही कंपन्याकडे वेगळी जबाबदारी देण्यात आली असून एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड- एमसएएपीएल कंपनी केवळ कृषि ग्राहकांना वीज पुरवठा व संबंधित सेवा उपलब्ध करून देईल. या कंपनीला सुरूवातीचे भांडवल म्हणून अडीच हजार कोटी रुपयांचे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून पुढील काळात कंपनीस सरकारकडून मदत दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व अखंडित वीज पुरवठा मिळणार आहे.
कृषि क्षेत्राच्या सिंचनासाठी आवश्यक सौर ऊर्जिकरणाला चालना मिळणार आहे. तसेच औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीजपुरवठा, दरवाढीवरील ताण कमी होणार, हरित ऊर्जेच्या वापरासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच घरगुती ग्राहकांसाठी वीज दरांमध्ये अधिक स्थिरता येईल, सेवा गुणवत्तेमध्ये सुधारणा, डीजिटल बिलिंग व ग्राहक सेवा अधिक सक्षम होणार आहे.
