मुंबई : खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी योजनेंतर्गत पूर्व नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून मका खरेदीसाठी केंद्र सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
ज्वारी, बाजरी, मका, रागी या भरडधान्य खरेदीची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने मका खरेदीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र, राज्यातील नोंदणी केलेल्या अनेक मका उत्पादक शेतकऱ्यांची मका खरेदी झालेली नसल्याने मका खरेदीला मुदतवाढ मिळण्याची केंद्र शासनाकडे मागणी केलेली होती. केंद्र शासनाने नव्या आदेशान्वये ही मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवून दिली आहे.
अटी- शर्तींसह मुदतवाढ
केंद्र शासनाने ही मुदतवाढ काही अटींसह दिली असून, त्यानुसार खरेदी केलेला मका मानवी उपभोगासाठी योग्य असल्याचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. तसेच खरेदी केलेला साठा पुढील खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वितरण करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून पुनर्वापर टाळता येईल. याशिवाय, किमान गुणवत्ता मानकांनुसार निकषांत न बसणारा साठा केंद्राच्या साठ्यात समाविष्ट केला जाणार नाही आणि अशा साठ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर राहणार आहे, असेही भुजबळ म्हणाले.
खरेदी केलेला मका राज्यातच वापरावा लागणार
खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गतच करण्यात येणार असून, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वानुसार साठा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक महिन्यात खरेदी केलेला साठा वेगळ्या पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून खरेदी प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना भुजबळ यांनी दिल्या आहेत.
