एजाजहुसेन मुजावर करोनाचे भयसंकट अजून टळले नसताना राज्यावर अतिवृष्टी व पुराचे मोठे संकट ओढवले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ातही हे संकट मोठय़ा प्रमाणात आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात या संकटामुळे शेतकरी अक्षरश खचून गेला आहे. पिके, घरे, प्रापंचिक सामान, असे सर्व काही हिरावले गेल्यानंतर या संकटात मदतीसाठी धावून जाणे राज्यकर्त्यांचे प्रथमकर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सोलापूर जिल्ह्यात नुकसान झालेल्या भागात आले. अक्कलकोट तालुक्यातील सांगवी, बोरी उमरगे, रामपूर इत्यादी पूरग्रस्त गावांतील शेतकरी व गावकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी धीर दिला. कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही. नुकसान झालेल्या प्रत्येकाला निश्चित मदत केली जाईल, अशी त्यांनी ग्वाही दिली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी म्हणून बारामतीमाग्रे दौरा आरंभला. सोलापूर जिल्ह्यात माढा व करमाळा भागात पाहणी करताना फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. राज्यातील अतिवृष्टी व पुराचे संकट मोठे असल्यामुळे त्यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत मिळणे आवश्यकच आहे. या मुद्दय़ावर पुन्हा सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये राजकीय गडगडाट सोलापुरातून सुरू झाला. राज्यावरील संकट मोठे असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यात कोणीही राजकारण करू नये, असे मुख्यमंत्री ठाकरे व विरोधी पक्षनेते फडणवीस हे सांगत होते. प्रत्यक्षात दोन्ही नेत्यांमध्ये राजकीय चिखलफेक झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुख बाजूला राहिले की काय, असे वाटू लागले आहे. छोटय़ा नद्यांना पूर सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या महिन्यातही जोरदार पाऊस कोसळून त्यात सुमारे १२ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे पंचनामे सुरू होत नाहीत, तोच पुन्हा नव्याने अतिवृष्टी झाली आणि दुसरीकडे भीमा, नीरा, सीना, भोगावती, बोरी, नागझरी, हरणा आदी छोटय़ा-मोठय़ा नद्यांना पूर आला. उजनी धरणातून एकाच वेळी प्रमाणापेक्षा जास्त पाणी भीमेत सोडले असताना त्याच वेळी वीर धरणातूनही नीरा नदीत प्रचंड प्रमाणात पाणी सोडले गेले. नीरेचे पाणी भीमेत येऊन मिसळल्यानंतर पुराचे संकट अधिक गंभीर बनले. उजनी धरणातील पाणी सोडताना योग्य नियोजन न आखल्यामुळे त्याकडे सुलतानी संकट म्हणूनच पाहिले जाते. हे संकट जिल्ह्यात ६२३ गावांवर कोसळले. जिल्हा प्रशासनाच्या प्राथमिक माहितीनुसार एक लाख ४५ हजार २३३ हेक्टर क्षेत्रातील शेती पाण्यात बुडाली. गतवर्षी उजनी धरण भरले होते. त्यातच यंदा सुरुवातीच्या जून, जुलमध्ये पूरक पाऊस झाल्यामुळे उसाचे क्षेत्र वाढून सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्रात उसाची लागवड झाली आहे. परंतु अतिवृष्टी आणि पुरामुळे एका दिवसात होत्याचे नव्हते झाले. उसाबरोबरच केळी, द्राक्षे, डाळिंब, पपई, किलगड तसेच कांदा, फळभाजी, पालेभाजी, सोयाबीन, मका, बाजरी, भुईमूग, तूर अशी सारी पिके पाण्यात गेली. पूर ओसरल्यानंतर शेतशिवाराची पाहणी केली असता शेतजमिनीही वाहून गेल्याचे दिसून आले. माती प्रचंड प्रमाणात वाहून गेली असून शेताचे बांध फुटले आहेत. विद्युत मोटारीही वाहून गेल्या आहेत. पशुधनही वाहून गेले आहे. उंच टेकाडावर असलेल्या शेतातील पिके कशीबशी वाचल्याचे दिसत असले तरी कांद्याची हिरवागार पात टवटवीत दिसते. मात्र जमिनीखालील कांदा नाहीसा झाल्याचे पाहायला मिळाले. शेततळ्यांची हानी जिल्ह्यातील २९४ मार्ग बंद झाले होते. याशिवाय ५७ बंधारे, पाझर तलाव फुटले आहेत. शेततळ्यांचीही प्रचंड हानी झाली आहे. शासनाकडून भक्कम स्वरूपाची मदत मिळणे अपेक्षित आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये अधूनमधून पूर परिस्थिती येते. त्यामुळे पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करून नदीकाठी अस्तित्वात असलेल्या वसाहतींचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. अतिक्रमणे हटविणे आवश्यक आहे. अन्यथा पंढरपुरात चंद्रभागेच्या घाटावर घडलेली दुर्घटना पुन्हा घडू शकते. नदीकाठी असलेल्या काही गावांचे पुनर्वसन करण्याची तेथील गावकऱ्यांची मागणी आहे. त्याचाही शासनाला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा नेमका अंदाज येण्यासाठी आपद्ग्रस्तांना वेळेत मदत उपलब्ध होण्यासाठी नुकसानीचे पंचनामे तातडीने आणि वेगाने सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. तरच आपद्ग्रस्तांना ठोस मदत मिळू शकते. जेवढे नुकसान झाले आहे, तेवढी मदत निश्चित मिळेल. यात कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही, ही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिलेली ग्वाही खऱ्या अर्थाने कृतीत उतरण्यासाठी आणि आपद्ग्रस्तांमध्ये शासनाविषयी विश्वासार्हता वाढीला लागण्यासाठी ठोस पावले उचलणे अपेक्षित आहे.
