मुंबई उच्च न्यायालयाने एक २७ वर्षीय महिला आणि ३७ वर्षीय पुरुषाचा 'निकाह' बेकायदेशीर ठरवला. या महिलेने दावा केला होता की हा पुरुष आपल्या मोठ्या बहिणीचा मित्र होता. आपण त्याला ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी कागदपत्रं दिली होती. मात्र त्याने त्या कागदपत्रांच्या आधारे बनावट कागदपत्रे बनवून इस्लामिक परंपरेनुसार, निकाह केल्याचा बनाव केला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महाराष्ट्राच्या विदर्भातील अमरावती येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करून विवाह रद्दबातल ठरवला आणि विवाह झाल्याचं सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस आणि खात्रीशीर पुरावे नाहीत, असा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती एएस चांदूरकर आणि जीए सानप यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लग्नाच्या तारखेला, चंद्रकला विवाह मंडळ, ज्या विवाह केंद्रावर दोघांचे लग्न झाल्याचा दावा करण्यात आला होता, त्या विवाह केंद्राची नोंदणी किंवा जारी करण्याचे प्रमाणपत्र अधिकृत नव्हते, असा निष्कर्ष कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीशांनी असेही नमूद केले की त्या व्यक्तीने केवळ निकाहनामाच्या कार्बन प्रती तयार केल्या होत्या आणि लग्नाच्या सोहळ्याचा पुरावा म्हणून हे स्वीकार्य नाही असा निर्णय दिला. खंडपीठाने असेही अधोरेखित केले की काझींनी तयार केलेला मूळ निकाहनामा कार्बन कॉपीशी जुळत नाही आणि अशा विसंगतींनी विवाहाच्या खरेपणाबद्दल शंका निर्माण केली आहे.
