मनोज जरांगेंच्या कोणत्या अन् किती मागण्या मान्य झाल्या? मंत्री विखे पाटलांनी आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर वाचून दाखवली यादी

राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?

“मराठा समाजाच्या आरक्षणाची वाटचाल आपण पाहिली तर पहिल्यांदा २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि तो निर्णय रद्द झाला. त्यामुळे समाजाचं मोठं नुकसान झालं. त्यानंतर पुन्हा महायुतीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर उपसमितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्याकडे दिली, त्या माध्यमातून अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत”, असं राधाकृष्ण विखे पाटलांनी सांगितलं.

“न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यभरातील ५८ लाख नोंदी शोधल्या. त्यापैकी जवळपास ५० टक्के लोकांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली, तसेच ही प्रक्रिया सध्या देखील सुरू आहे. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मनोज जरांगे पाटलांची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्य केलेली आहे. त्यावर कार्यवाही देखील सुरू करण्यात आलेली आहे. तसेच आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना मदत देण्याच्या मागणीची पूर्तता झालेली आहे. तसेच मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा निर्णय देखील झालेला आहे”, असं सांगत राधाकृष्ण विखे पाटलांनी आतापर्यंत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची यादीच सांगितली.

“मध्यंतरीच्या काळात काही योजना बंद झाल्या होत्या, त्या देखील आपण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षात एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गामध्ये आपण जात वैधता प्रमाणपत्राची मुदत देखील वाढवली आहे. त्याचबरोबर सारथीमध्ये पूर्व प्रशिक्षणासाठी १०० वरून ४०० पर्यंत जागा वाढवल्या आहेत. एमपीएससीसाठी एक हजार पर्यंत जागा वाढवल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी होण्यासाठी आपण छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक एसओपी तयार केलेली आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक हेल्पलाईन तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे मला वाटतं की सरकारने एकदम सकारात्मक पावलं उचले आहेत. आतापर्यंत सरकारने कोण-कोणती अंमलबजावणी केली, याचा अहवाल मी आता मनोज जरांगे यांना पाठवणार आहे. त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या आहेत”, असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.