मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उद्या, ३० मे पासून पुन्हा एकदा बेमूदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. सध्या राज्यातील उन्हाची तीव्र लाट पाहता, जरांगे यांनी ‘भर उन्हात’ हे उपोषण करण्याचा आक्रमक पवित्र घेतला आहे. या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकार सतर्क झाले असून, आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटीत जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आहे. शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली आणि आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा केली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड होते.
भर उन्हात उपोषणाचा इशारा
मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वी सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या मुदती संपल्या आहेत. “सरकारने सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण द्यावे, अन्यथा ३० मे पासून मी पुन्हा उपोषणाला बसेल,” असा इशारा त्यांनी दिला होता. मे महिन्यातील कडक ऊन आणि जरांगे यांची खालावणारी प्रकृती लक्षात घेता, हे उपोषण रोखण्यासाठी प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?
- मंत्रीमंडळ उपसमिती बरखास्त करा.
- सातारा संस्थान गॅजेट आरक्षणाचा जीआर काढा
- मराठवाड्यातील सगळ्या मराठ्यांना ३० मे च्या आत कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे.
- महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत.
- वाटलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या नोंदी ग्रामपंचायतीवर लावाव्यात.
- आठ महिने झाले तरीही सातारा संस्थांनाचा जीआर काढला नाही तो लवकरात लवकर काढावा.
- बलिदान केलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना ३० मे च्या आत महावितरण आणि इतर ठिकाणी नोकरीला घेण्याचा जीआर काढावा.
५८ लाख नोंदींचा आकडा आणि गॅझेटचा पेच
चर्चेदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी, राज्यात आतापर्यंत ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा त्यांनी केला असून, या सर्व ५८ लाख लोकांची यादी सरकारने तातडीने जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी लावून धरली.
“हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळत असली, तरी प्रत्यक्षात ‘व्हॅलिडीटी’ (वैधता प्रमाणपत्र) मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एकदाच हा आरक्षणाचा विषय मार्गी लावावा.” – मनोज जरांगे पाटील
प्रमाणपत्र वाटपावरून थेट ‘सीएमओ’वर गंभीर आरोप
या चर्चेदरम्यान जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयावर गंभीर आरोप केला. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन करून थांबवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यासाठी त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत, “फडणवीसांना विचारल्याशिवाय राज्यातील कोणतीही गोष्ट हलत नाही,” असा आरोप केला. मात्र, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले.
