मनोज जरांगेंचं उपोषण अखेर मागे, अंतरवलीमध्ये मध्यरात्री १ च्या नंतर काय घडलं?

शासन निर्णयासाठी सरकारला २ जून पर्यंत मुदत

शासन निर्णय काढण्यासाठी मनोज जरांगेंनी सरकारला मंगळवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसंच शासन निर्णय न दिल्यास पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशाराही मनोज जरांगेंनी दिला. आमच्या मागण्यांवर सरकारने दिलेल्या ड्राफ्टवरून मंगळवारपर्यंत आदेश काढायची तयारी सरकारने दाखवल्याने उपोषण स्थगित केलं आहे, अशी घोषणा मनोज जरांगेंनी केली. तसेच सातारा गॅझेटीयर साठी सरकारला एक महिना वेळ द्यायला हरकत नाही. पण तोपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र काढण्यात येतील, अशी माहितीही मनोज जरांगेंनी दिली. आता जर थांबले तर आम्ही या दोघांना (राधाकृष्णा विखे पाटील- प्रसाद लाड) जबाबदार धरणार, असा इशाराही मनोज जरांगेंनी यावेळी दिला.

उपोषण स्थगित होण्याआधी काय घडलं?

मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर मध्यरात्री १:१५ वाजता पाणी पिऊन स्थगित करण्यात आलं.

३० मे च्या रात्री मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली.

सरकारने अभ्यासकांच्या सर्व दुरुस्त्या मान्य केल्यानंतर, रात्री १०:३० वाजता मंत्री विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.
सरकारच्या ड्राफ्टनुसार येत्या मंगळवारपर्यंत (२ जून) शासन निर्णय (GR) काढण्याचे आश्वासन मिळाल्यामुळे हे उपोषण तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंगळवारपर्यंत आदेश निघाले नाहीत, तर पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.

मनोज जरांगेंच्या मागण्यांवर काय तोडगा?

• ५८ लाख नोंदींचे दस्तावेज जरांगेंना दिले जाणार
• नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणार,
• जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त १५ दिवसांत बैठक घेणार
• सातारा गॅझेटसाठी सरकारला आणखी एक महिना वेळ
• न्या.शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ
• प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन
• आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटलांचीही स्वतंत्र हेल्पलाईन
• मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन होणार

देवेंद्र फडणवीस यांनी काय म्हटलं आहे?

सरकार मराठा आरक्षणाबाबात सकारात्मक आहे. सरकारची भूमिका पारदर्शक आहे. आम्ही सकारात्मक काम करणारे लोक आहोत. आम्ही दोन समाजांना एकमेकांसमोर आणून भांडत नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. तसेच आम्ही समाजहिताचे निर्णय घेतो. परंतु त्याचवेळी संविधान आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून निर्णय घेतो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आम्ही एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देत नाही. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यांनी घाबरायचे कारण नाही. न्यायालयाच्या चौकटीत बसून निर्णय घेणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

२८ मे रोजी मनोज जरांगे काय म्हणाले होते?

“उन्हात किती त्रास होईल याचा विचार करत नाही. एक तर सरकारचा तुकडा पडेल नाहीतर माझा, बाज टाकून रखरखत्या उन्हात मी यावेळी उपोषण करणार आहे. पायात काही चप्पल नसेल, अन्नपाणी नसेल, काय व्हायचं होऊ. मराठा समाजातील मुलांचा सरकारने उन्हाळा केला आहे. मराठा समाजातील बांधवांनी उपोषणादरम्यान अंतरवाली सराटीकडे येऊ नये”, असे मनोज-जरांगे पाटील पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले होते. “देशात यापूर्वी अशा प्रकारचे, कठोर आणि इतक्या टोकाचे उपोषण झाल्याचे आठवत नाही. तेवढ्या टोकाचं हे उपोषण होईल”, असेही जरांगे पाटील म्हणाले होते. तुमच्याकडून हल्ले केले जातात आणि आमच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले जातात. सातारा संस्थानाचे गॅझेट लागू केले जात नाही? असा प्रश्नही जरांगे-पाटलांनी उपस्थित केला होता. मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करायाला किती वेळ लागतो? असा सवाल त्यांनी केला. आमचा पाच पिढ्यांचा बॅकलॉग कोण भरुन काढणार? असेही पाटील म्हणाले. यावेळी आरपारची लढाई करणार असल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं होतं. मात्र याच मनोज जरांगेंनी सरकारशी सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेतलं आहे.

मनोज जरांगेंनी आत्तापर्यंत ३० हून अधिक वेळा केलंय आंदोलन

मनोज जरांगे हे मूळचे महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील आहेत. मात्र सुमारे २० वर्षांपूर्वी दुष्काळामुळे त्यांचे वडील जालना जिल्ह्यात स्थायिक झाले होते. मनोज जरांगे हे त्यांच्या चार भावंडांमध्ये सर्वात लहान आहेत. ते मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलने करत आहेत. बारावीत असताना त्यांनी शिक्षण सोडले. त्यानंतर ते आरक्षणाच्या चळवळीत सामील झाले. उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांनी हॉटेलमध्येही काम केले होते. मनोज जरांगे यांनी आतापर्यंत ३० पेक्षा अधिक वेळा आंदोलन केले आहे. २०१६ ते २०१८ पर्यंत त्यांनी जालन्यात आरक्षण चळवळीचे नेतृत्वही केले होते. मनोज जरांगे पाटील हे सुरुवातीला काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते. ते काही काळ जालना जिल्ह्यातील युवक काँग्रेसचे अध्यक्षही होते. मात्र वैचारिक मतभेद असल्यामुळे त्यांनी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि ते राजकारणातून बाहेर पडले. कालांतराने त्यांनी मराठा समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी शिवबा संघटनेची स्थापना केली.