मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सहाव्या दिवशी उपोषण मागे घेतलं आहे. तसेच सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणी सरकारला १ महिन्याची मुदत दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या एका महिन्यात सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत नाव घेऊन उमेदवार पाडू, असा इशारादेखील त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

शंभूराज देसाई मनोज जरांगेंच्या भेटीला

राज्य सरकारमधील मंत्री शंभूराज देसाई, राणा जगजितसिंह आणि खासदार संदिपान भुमरे यांनी आज अंतरावाली सराटी येथे पोहोचत मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कशा पद्धतीने काम करत आहे, याबाबतची माहिती त्यांनी मनोज जरांगे यांना दिली. “सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणीसाठी सरकार दिरंगाई करत आहे, असा गैरसमज मनोज जरांगेंनी यांनी करू घेऊ नये, त्यांनी हा विचार डोक्यातून काढून टाकावा”, असं यावेळी शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं.

हेही वाचा – ‘हा’ विषय अधिक चिघळण्यापेक्षा मनोज जरांगे आणि सरकारने एकत्र बसाव : छत्रपती संभाजीराजे

“आरक्षणाचा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवू”

पुढे बोलताना, “मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवू, यावर येणाऱ्या हरकती या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवल्या जातील”, असं शंभूराज देसाई म्हणाले. तसेच “मागील दोन महिने राज्यात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय घेण्यास विलंब झाला. मात्र, यासंदर्भात मी उद्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे. सगेसोयऱ्यांच्या नियमांची अधिसूचना काढण्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल”, असं आश्वासनही त्यांनी मनोज जरांगे यांना दिलं.

मनोज जरांगेकडून उपोषण मागे

दरम्यान, शंभूराज देसाई यांच्या आश्वासनानंतर आता मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे केलं असून त्यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. तसेच १३ जुलैपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, आगामी विधानसभा निवडणुकीत नाव घेऊन उमेदवार पाडू, असा इशारादेखील त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

हेही वाचा – विधानसभा निवडणुकीत ट्विस्ट येणार? बच्चू कडूंनी मनोज जरांगेंना दिला ‘हा’ सल्ला!

नेमकं काय म्हणाले मनोज जरांगे?

“लोकांचा शब्द डावलून जर एक महिण्याच्या आत मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही निवडणुकीत उतरणार, ते शक्य नाही झालं तर २८८ मतदानसंघात नाव घेऊन उमेदवार पाडू”, असे ते म्हणाले. “शंभूराज देसाई आले म्हणून मी सरकारला एक महिन्याची वेळ देतो आहे. जर एक महिन्यात आरक्षण न मिळाल्यास आपण सत्तेत जाऊन आरक्षण घेऊ”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.