मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अजूनही तोडगा निघू शकलेला नसल्यामुळे त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. एकीकडे केंद्र सरकारने आज मंत्रिमंडळात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार एसईबीसीसंदर्भातले राज्यांचे अधिकार मान्य केले असताना दुसरीकडे राज्यात मात्र यावरून राजकारण सुरू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रानं घेतलेला हा निर्णय अर्धवट असल्याची टीका राज्यातील मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. त्यासोबतच, या मुद्द्यावरून त्यांनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना देखील सवाल केला आहे. केंद्राला हा निर्णय घेण्याची वेळ का आली? अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधतानाच चंद्रकांत पाटील यांना देखील सुनावले आहे. "मला चंद्रकांत दादांना आठवण करून द्यायची आहे. त्यांनी म्हटलं होतं की १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीचे अधिकार राज्यांकडेच राहतात, अशोक चव्हाण दिशाभूल करत आहेत. त्यांनी माझ्यावर असा आक्षेपच घेतला होता. पण जर माझं विधान चुकीचं असेल, तर आज केंद्राला हा निर्णय घेण्याची वेळ का आली?", असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. केंद्राचा निर्णय अर्धवट.. दरमान, केंद्र सरकारने आज घेतलेला निर्णय अर्धवट असल्याचं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करायला हवी. केंद्रानं आज घेतलेला निर्णय अर्धवट आहे", असं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला हा गैरसमज - अशोक चव्हाण केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज १०२व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार, एसईबीसीमधील गट ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. आता या निर्णयाला संसदेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयासंदर्भात अशोक चव्हाण यांनी केंद्रावर टीका केली आहे.
