Maharashtra Assembly Special Session on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या कायद्यासाठी आज विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. आज (२० फेब्रुवारी) विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या विशेष अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी या विधेयक मंजुरीची घोषणा केली. हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येतोय. परंतु, विधानसभेत विधेयकाच्या बाजूने समर्थन देणाऱ्या विरोधकांनी मात्र सभागृहाबाहेर विधेयकाविरोधात भूमिका मांडली असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

“मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मंजूर करत असताना डुप्लिकसी झाली अशी परिस्थिती आहे. या विधेयकाला काँग्रेसने सभागृहात मान्यता दिली आणि बाहेर आल्यावर काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी विधेयकाविरोधात भूमिका मांडली. त्यामुळे काँग्रेसला नेमकं काय म्हणायचं आहे हेच कळायला मार्ग नाही”, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

Amit Shah on reservation
बहुमत मिळाले तर आरक्षण रद्द होणार का? राहुल गांधींच्या टीकेला अमित शाहांचे उत्तर, आंबेडकरांचा केला उल्लेख
congress president,mallikarjun kharge, mallikarjun kharge visit deekshabhoomi, deekshabhoomi in nagpur, fight continue to save constitution, dr. babasaheb ambedkar jayanti, congress, bjp, india constitution,
काँग्रेस अध्यक्ष खरगेंची दीक्षाभूमीला भेट म्हणाले, “आमचा लढा संविधान….”
prakash ambedkar, alleges, congress leaders afraid, to talk against narendra modi, bjp, vanchit bahujan aghadi, lok sabha 2024, election 2024, election campaign, gadchiroli lok sabha seat,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात बोलण्यास काँग्रेस नेते घाबरतात; प्रकाश आंबेडकर म्हणाले….
Prakash Ambedkar, Criticizes, Lack of Unity, Maha vikas Aghadi, vanchit bahujan aghadi, Support, Congress, Seven Seats, lok sabha 2024, election, maharashtra politics, marathi news,
“महाविकास आघाडीत एकोपा नाही,” ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची टीका; म्हणाले, “काँग्रेसला सात जागांवर पाठिंबा…”

हेही वाचा >> Maratha Reservation Special Session: मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण; पण सगेसोयऱ्यांबाबतच्या अधिसूचनेचं काय? मुख्यमंत्री म्हणतात…

“सरकारने १० टक्के आरक्षण दिलंय हे बरोबर आहे. पण कोणाला दिलंय याची अजून स्पष्टता नाही. मला असं वाटतं की या बिलाचं फार चांगल्या रितीने स्वागत होईल असं वाटत नाही”, असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

आज विधेयक मंजूर

राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं. त्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारल्याचं नमूद केलं. 

हेही वाचा >> मराठा आरक्षण विधेयकावर शरद पवारांची सूचक प्रतिक्रिया; म्हणाले, “आधीचा मसुदा जसाच्या तसा घेतल्याने…”

२२ राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपुढे!

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का? असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही, याबाबत शंका बाळगण्याचं कारण नाही. आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकार शक्य ते सगळे प्रयत्न करेल”, असं मुख्यमंत्री विधानसभेत आरक्षणाबाबत म्हणाले.

सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्याचं काय होणार?

कुणबी नोंद मिळालेल्या व्यक्तीनं ज्यांच्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे, अशा त्याच्या नातेवाईक-सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ दिला जावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी नवी मुंबईपर्यंत मोर्चा नेला होता. तेव्हा सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षणाला लाभ दिला जाईल, अशी अधिसूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मनोज जरांगे पाटील यांना दिली होती. त्यावेळी मराठा समाजाकडून मोठा जल्लोष केला गेला. मात्र, आता मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसींमध्येच आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण दिल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीचं काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात बाजू मांडली. “सगेसोयऱ्यांबाबत सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्या सर्व हरकतींची छाननी केल्यानंतर त्यासंदर्भातला अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचना अशा प्रकारे घाईत कायम करणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळे त्या सर्व हरकतींच्या आढाव्याचं काम चालू आहे”, असं मुख्यमंत्री एखनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केलं आहे.