सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सकाळी महाराष्ट्र सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्द ठरवला. यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. मात्र, यावरून आता राज्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा मूळ कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात पारित झाला असून त्यासाठी न्यायालयीन लढाई विद्यमान राज्य सरकारमार्फत सुरू आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. आज दिवसभर या मुद्द्यावरून शिवसेना, भाजपा यांच्यामध्ये सुंदोपसुंदी सुरू असताना संध्याकाळी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपावर निशाणा साधला आहे. "आता हे पाप मोदी सरकारने निस्तरावे. कमिशन नेमून राष्ट्रपतींकडून मोदींनी शिक्कामोर्तब करावे", असं सचिन सावंत म्हणाले आहेत. मराठा आरक्षणावरून राजकारण सुरू सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातला राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवल्यानंतर "सरकार आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात कमी पडलं", अशी टीका विरोधकांनी सुरू केली. "विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस जी आज या मुद्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत होते. मागच्या आणि आताच्या सरकारची भूमिका मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचीच होती. आमच्याकडून केंद्राला जे निवेदन करायचं आहे ते करु", अशी टीका राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. तर त्यावर, "आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम आत्ताच्या सरकारने केलं आहे. अर्धवट बोलायचं आणि खोटं बोलायचं. मराठा आरक्षण टिकलं पाहिजे हा आमचा प्रयत्न होता. आम्ही टिकवून दाखवलं. आम्ही कायदा टिकवला. तुम्ही टिकवू शकला नाहीत", अशी टीका फडणवीसांनी केली. दरम्यान, यावर सचिन सावंत यांनी ट्वीट करून भाजपावर निशाणा साधला आहे. "गायकवाड आयोग कुणी नेमला? फडणवीस. कायदा कुणी केला? फडणवीस. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकील कुणी नेमले? फडणवीस. १०२वी घटनादुरुस्ती कुणी केली? मोदीजी. राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार कुणी संपुष्टात आणले? मोदीजी. मोदी, फडणवीसांचे मराठा आरक्षण रद्द होण्याचे पाप मविआ सरकारच्या माथी कसे?", असं ट्वीट सचिन सावंत यांनी केलं आहे. Maratha Reservation: .हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले - उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात टाळाटाळ का केली? १०२ व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात सचिन सावंत यांनी भाजपाला सवाल केला आहे. "मोदी सरकारने १०२व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांचे अधिकार संपुष्टात येत नाही हे संसदेला सांगितलं. पण सर्वोच्च न्यायालयात टाळाटाळ का केली? इच्छा नव्हती का? आता हे पाप मोदी सरकारने निस्तरावे. आरक्षणाची शिफारस राज्य सरकार करेल. कमिशन नेमून राष्ट्रपतींकडून मोदींनी शिक्कामोर्तब करावे", असं सचिन सावंत म्हणाले आहेत.
