पदव्युत्तर वैद्यकीयचे आतापर्यंत किती प्रवेश झाले आहेत, याची सविस्तर आकडेवारी सादर करा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाप्रकरणी राज्य सरकारला दिले आहेत. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही.
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशास राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पदव्युत्तर वैद्यकीयचे आतापर्यंत किती प्रवेश झाले आहेत, याची सविस्तर आकडेवारी सादर करा, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
काय आहे वाद ?
दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण (एसईबीसी) पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ यांच्यासह इतर उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. यावर निर्णय देताना नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. हायकोर्टाने या अभ्यासक्रमांसाठी आतापर्यंत राबवण्यात आलेली प्रवेश प्रक्रियाही अवैध ठरवीत त्यानुसार झालेले सर्व प्रवेश रद्द केले. अखेर या प्रकरणी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
