मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी लवकरच राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये जाहीर केल्या जाणार आहेत. याचसोबत मराठा समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करता यावीत, यासाठी १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान राज्यभरात विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी ही महत्त्वाची माहिती दिली. या संदर्भातील वृत्त PTI या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी मराठवाड्यातील प्रमुख जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठक पार पाडली. या बैठकीत धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी (SDO) सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश
मराठा आरक्षणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील असून महसूल प्रशासन आणि जिल्हा यंत्रणेने याकडे गांभीर्याने पाहावे, असे स्पष्ट निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. “विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात योग्य समन्वय राखून या प्रक्रियेत कुठेही अडथळा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी,” असे ते म्हणाले.
ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध होणार ५८ लाख नोंदी
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यभरात शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींची यादी प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या फलकावर प्रसिद्ध केली जाईल. यामुळे मराठा समाजातील नागरिकांना आपल्या वंशावळीच्या नोंदी शोधणे अधिक सोपे होणार आहे. ज्या नागरिकांना आपल्या नोंदी सापडतील, त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे पूर्ण करण्यास १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान आयोजित विशेष शिबिरांमध्ये थेट मदत केली जाईल. प्रशासकीय स्तरावर मराठा आरक्षणाची ही प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडण्यासाठी सर्व जिल्हा यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले आहेत.
