मराठा आरक्षण प्रश्न : रोहित पवारांनी केंद्र-राज्य सरकारला केलं आवाहन

ट्विट करून रोहित पवार काय म्हणाले?

Marathas reservation
केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर रोहित पवारांनी केलं ट्विट. (संग्रहित छायाचित्र।इंडियन एक्स्प्रेस)

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा रद्द केला. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. या निकालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिलं होतं. केंद्र सरकारने या प्रकरणी आता न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, रोहित पवार यांनी ट्विट करत केंद्र आणि राज्य सरकारला आवाहन केलं आहे.

पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला होता. या निकालाचे राज्यात प्रतिसाद उमटले. मराठा समाजाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवलं होतं. त्यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावत पुनर्विचार याचिका दाखल केली.

यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विट करून भूमिका मांडली आहे. “राज्य आणि केंद्र सरकारने लोकहितासाठी एकत्रित काम केल्यास त्याचं फलित हे नक्कीच सकारात्मक मिळेल. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली, याचं स्वागत आहे! भविष्यातही दोघांनी मराठा आरक्षणाची बाजू कोर्टात एकत्रित आणि ठामपणे मांडावी!,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

निकाल देताना न्यायालयाने काय म्हटलं?

पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती गायकवाड आयोगाने स्पष्ट केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवत दिलेल्या निकालातूनही याबाबत स्पष्टता होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं.

इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा निकाल दिला होता. न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये या निकालाचा दाखला दिला असून, त्यास व्यापक स्वीकृती आहे. त्यामुळे या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. मात्र, या घटनादुरुस्तीद्वारे सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे, असे तीन न्यायाधीशांनी नमूद केले. तर या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचा हा अधिकार अबाधित आहे, असे मत दोन न्यायाधीशांनी मांडले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Maratha reservation marathi quota rohit pawar modi govt uddhav thackeray bmh

ताज्या बातम्या